२० साउन २०८२
काठमाडौं- निजामती सेवा विधेयक पारित भइसकेपछि कुलिङ अफ पिरियडमा गरिएको छेडखानीमा संसदीय छानबिन समितिले राज्यव्यवस्थ समितिका सभापति रामहरि खतिवडा र र सचिव सुरज कुमार दुरालाई दोषी ठहर गरेको छ ।
रातभरिको छलफलपछि बिहान ४ बजे सर्वसम्मतरुपमा पारित गरेको प्रतिवेदनमा समितिले मुख्य सचिव एकनारायण अर्यालको भूमिकामाथि पनि प्रश्न उठाएको छ । निजामती विधेयकको प्रतिवेदन पारित गरिसकेपछि मुख्यसचिव एकनारायण अर्यालको नेतृत्वमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, सभामुख देवराज घिमिरे, राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहालमार्फत ’कुलिङ अफ पिरियड’को व्यवस्था हटाउन दबाब दिएको विषयलाई पनि संसदीय छानबिन विशेष समितिले निर्णयमा उल्लेख गरेको छ।
रातभर भएको छलफलका क्रममा समितिका सदस्यहरूबिच झन्डै हात हालालको अवस्था सिर्जना भएको छ । समितिमा रहेका सत्तापक्ष र प्रतिपक्षका सांसदहरूले प्रतिवेदनको निष्कर्ष लेख्ने क्रममा आ–आफ्नो अडान राखेपछि भएको विवादका क्रममा सदस्यहरूबिच झन्डै हात हालाहालको स्थिति आएको समितिका एक सदस्यले जानकारी दिए ।
‘प्रतिवेदनलाई अन्तिम रूप दिने क्रममा सदस्यहरूबिच निकै रस्साकस्सी भयो’,एक सदस्यले भने, ‘त्यसक्रममा रास्वपाका सांसद गणेश पराजुली र नेकपा एमालेका सांसद नारायण आचार्यबिच विवाद बढ्दै जाँदा झन्डै हात हालाहालको स्थिति भयो ।’ ती सदस्यका अनुसार बैठकमा आचार्य र पराजुलीबिच छलफलका क्रममा हात हालाहालको स्थिति आएपछि विशेष समिति सभापति जीवन परियारले रोक्नुपरेको थियो ।
एमाले सांसद आचार्यले उच्च पदस्थ कर्मचारीहरू मुख्यसचिव र संसदका महासचिवको चलखेलको विषय जोड्न उपयुक्त नहुने धारणा राखेपछि विवाद सुरु भएको थियो । ‘खासगरी कांग्रेस समिति सभापति रामहरी खतिवडालाई जोगाउन खोज्ने र एमाले मुख्यसचिव र महासचिव जोगाउन खोज्ने गर्दा भनाभन भएको एक सदस्यले बर्ताए । उनका अनुसार ‘सत्तापक्षमा पनि कांग्रेसको एउटा स्वार्थ, एमालेको अर्को स्वार्थ देखिएपछि सहमति जुटाउन समेत ढिला भएको हो ।
भनाभनका क्रममा राप्रपा सांसद रोशन कार्कीले त एमाले सांसद आचार्यलाई तँ भनेर नै सम्बोधन गर्न पुगेकी थिइन् । कार्कीले तँ सम्बोधन गरेपछि आचार्य जंगिन पुगेका थिए । पहिला १५ दिनको समयसीमा पाएको समितिले पछि पुन सात दिन थपेर प्रतिवेदन तयार पारेको हो । ७९ पेज लामो प्रतिवेदनमा सिङ्गो राज्य व्यवस्था समितिको नेक्लिजेन्स रहेको ठहर गर्दै समितिका सबै सदस्यको लापरबाही हुन पुगेको निष्कर्ष निकालेको छ ।
छानविन विशेष समितिका सदस्य सांसद रोशन कार्कीले माथिल्लो तहसम्मकै सेटिङमा कुलिङ पिरियड हटाएको खुलासा गरिन । उनले यो कुनै कर्मचारीले मात्रै चाहेर गर्न नसक्ने भन्दै माथिल्लो तहका नेताकै इसारा रामहरी खतिवडा सहितका ब्यक्तिले बद्मामासी गरेको उनले दाबी गरिन् ।
आफूहरुले खतिवडालाई कारबाही नै गर भनेर लेख्न नसके पनि नैतिक रुपमा जिम्मेवार हुनु पर्ने विषय भने समावेश गरेको उनले प्रष्ट पारिन । कांग्रेस र एमालेको उच्च नेतृत्व नै खतिवडासहितका नेतालाई जोगाउ लागि परेका कारण कारबाहीको विषय उल्लेख गर्न नसकिएको उनले खुलाइन् ।
प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था समितिले जेठ २ मा निजामती विधेयकको दफा ८२ (४) मा ‘निजामती कर्मचारी वा अन्य सरकारी सेवाबाट राजीनामा दिएको वा अवकाश भएको कर्मचारीले सेवाबाट अवकाश भएको मितिले दुई वर्ष अवधि पूरा नभई कुनै पनि संवैधानिक वा सरकारी पदमा नियुक्ति पाउनेछैन’ भन्ने प्रावधानसहितको प्रतिवेदन सर्वसम्मतिले पारित गरेको थियो ।
सो प्रावधानसहितको विधेयक प्रतिनिधिसभाले असार १५ मा पारित गरेको थियो । ’कुलिङ अफ पिरियड’को व्यवस्था राखेपछि विधेयकमा पहिल्यै राखिएको ‘संवैधानिक वा कूटनीतिक नियुक्ति तथा नेपाल सरकारले गर्ने अन्य कुनै नियुक्तिबाहेकको पदमा नियुक्ति लिन नपाइने’ भन्ने व्यवस्था हटाउनुपर्ने थियो । तर त्यसलाई दफा ८२ (५क) मा कायमै राखिएपछि सर्वत्र प्रश्न उठेको थियो र छानबिन गर्न विशेष समिति गठन गरिएको थियो ।
समितिमा कांग्रेसबाट जीवन परियार (संयोजक) र सुशीला थिङ, एमालेबाट ईश्वरी घर्ती र नारायणप्रसाद आचार्य, माओवादीबाट माधव सापकोटा, रास्वपाबाट गणेश पराजुली र राप्रपाबाट रोशन कार्की समितिमा सदस्य थिए ।
तिहारमै अन्धकार बने उद्योगहरु, ढेड अर्ब बक्यौता नतिर्ने जगदम्बासहित आधा दर्जन उद्योगको लाइन चैट
ओली देउवा प्रचण्ड नै जेलको बाटोमा, छट्पटिन थाले ओली र प्रचण्ड
जेनजी आन्दोलनका घाइतेहरूलाई ४८ लाख रुपैयाँ भैपरी खर्च
विपीन जोशीको आज अन्त्येष्टि
‘डेडिकेटेड’ महसुल तिर्न उद्योगीले गरे सामूहिक अस्वीकार
अहिलेको जटिल परिस्थितिमा माओवादीको भूमिका बढेको छ : प्रचण्ड
सैनिक कल्याणकारी कोषबाट १० लाख हिताधिकारी लाभान्वित
मापदण्डमा परेर पनि रास्वपा सचिवालयमा किन अटाइनन् तोसिमा ?
थप ५० वटा रुग्ण सडकका ठेक्का तोड्न सार्वजनिक सूचना
आज काग तिहार मनाइँदै
प्रतिक्रिया