०४ भदौ २०८२
काठमाडौं- नेपाल भारत सीमा विवादमा अर्को छिमेकी मुलुक चीनले समेत धोका दिएको छ ।
भारतले अतिक्रमण गरेको नेपाली भूमि लिपुलेकबाट व्यापारिक नाका खोल्नेगरी चीनले नयाँदिल्लीमा एक नयाँ सहमति गरेको छ । सोमबारदेखि दुईदिने भारत भ्रमण गरेका चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यीले मङ्गलबार यस्तो विवादास्पद सहमतिमा हस्ताक्षर गरेका हुन् ।
सन् १९६२ मा चीनसँगको सीमायुद्धमा लज्जास्पद ढङ्गले पराजित भएपछि भारतले सन् १९६५ ताका नेपाली भूमिमा आफ्नो सेना राखेको थियो । चीनमाथि निगरानी गर्न भन्दै राखिएको सैनिक क्याम्प हटाउन नेपालले बारम्बार आग्रह गर्दा पनि भारतले अटेरी गर्दै आएको छ । पछिल्ला नक्साहरूमा त भारतले नेपाली भूमि कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा नै आफ्नो भूभाग दाबी गर्ने गरेको छ ।
त्रिदेशीय सीमा नजिक रहेको, तर ६० वर्षदेखि दुई छिमेकीबीच तनाव रहेको भूमिबारे बेइजिङले काठमाडौँसँग कुनै सरोकार नगरी नयाँदिल्लीमा गएर विवादास्पद सम्झौता गरेको हो । परराष्ट्र मन्त्रालय स्रोतका अनुसार; नेपाली भूभाग अतिक्रमण गरेको भारतले पनि पछिल्ल्लो सम्झौताबारे नेपाललाई कुनै जानकारी गराएको छैन ।
भारतले अतिक्रमण गरेको कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा सहितको क्षेत्र समेटेर नेपालले वि.सं. २०७७ जेठमा नेपालको नयाँ नक्सा जारी गरेको थियो । उक्त नक्सा अहिलेहाल समेत प्रधानमन्त्री रहेका केपी शर्मा ओलीकै जोडबलमा जारी गरिएको थियो ।
नक्सामा भारतले अतिक्रमण गरेको भूभाग चुच्चो देखिने हुनाले त्यसलाई ‘चुच्चे नक्सा’ भनिन्छ । उक्त नक्सा जारी गरेपछि त्यसलाई प्रधानमन्त्री ओली र उनी नेतृत्वको पार्टी नेकपा (एमाले) ले राजनीतिक लाभका लागि निकै प्रचारप्रसार गरेको थियो । तर, सिंहदरबारबाट ओलीले उक्त नक्सा अन्तरराष्ट्रिय समुदायलाई हालसम्म पठाएका छैनन् ।
पछिल्लोपटक प्रधानमन्त्री भएपछि ओलीले भारतबाट भ्रमण निम्तो कुरिरहेका छन् । नौ महिनामा दोस्रोपटक चीन भ्रमण गर्न लागेका ओलीले संघाई कोअपरेशन अर्गानाइजेशन (एससीओ) को सम्मेलनमा भारतीय प्रधानमन्त्री मोदी र चिनियाँ समकक्षीलाई भेट्नेछन् ।
ओली भदौ १४ देखि १८ सम्म चीनमा रहनेछन् । तर, भ्रमणको पूर्वसन्ध्यामै दुई विशाल छिमेकीले अतिक्रमित भूमिबारे आपत्तिजनक सम्झौता गरिदिएपछि ‘चुच्चे नक्सा’ जारी गरेका ओली अप्ठेरोमा परेका छन् ।
ओली, लेखक र गुरुङलाई पुनः पक्राउ गर्दै सरकार
भारतीय सुरक्षाकर्मीलाई लखेटे सुस्ताबासीले, हतियार सहित आएर दिन थाले धाकधम्की
दराजमा थन्किएका फाइल अब सुदनको टेबुलमा, गिरिबन्धुसहित यी १५ महाकाण्ड खोल्ने
अर्थमन्त्री वाग्लेमाथि संसदीय छानबिन समिति गठन गर्न नेकपाको माग
सर्वोच्च अदालतको आदेश : प्रदर्शनीमार्ग वरपर नाराजुलुस र प्रदर्शन नगर्नू
फिफा विश्वकप २०२६ मा सहभागी टोलीमा विदेशी प्रशिक्षकको वर्चस्व
विद्यार्थीका मोबाइल नष्ट नगर्न सर्वोच्चको आदेश, सिरहा घटनाबारे लिखित जवाफ माग
दुई रुपैयाँ मात्रै बेइमानी गरेको प्रमाण दिनुस् सार्वजनिक जीवन नै त्यागिदिन्छु :अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्ले
पोखराबाट दुबईका लागि नियमित अन्तर्राष्ट्रिय उडानको टिकट बुकिङ खुला
रास्वपामा १३६ सदस्यीय केन्द्रीय समिति र १६ सदस्यीय पदाधिकारी प्रस्ताव
प्रतिक्रिया