शनिबार, ३० जेठ २०८३
शनिबार, ३० जेठ २०८३
१४ जेठ २०८३
काठमाडौं- प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति, विज्ञ मन्त्री बनाउने भन्दै सरकारले संविधान संसोधनको बहस चलाइरहदा सत्ताधारी दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपा नै प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीबाट ब्याक भएको छ ।
प्रधानमन्त्री बालेन शाहले चैत १६ गते आफ्नो राजनीतिक सल्लाहकार असिम शाहको अध्यक्षतामा ‘संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदल २०८२’ गठन गरेका थिए । जुन कार्यदलले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति, विज्ञ मन्त्री बनाउने व्यवस्थासहित छलफलका लागि आठ बुँदामा ५४ प्रस्ताव तयार पारेको छ। तर, रास्वपा भित्रैबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको एजेन्डा अगाडि बढाउन नहुने भन्दै नेताहरूले पहल थालेका छन्।
रास्वपाका एक नेताका अनुसार प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपतिको प्रस्तावबाट पार्टी पछि हट्नुपर्ने पक्षमा नेताहरू खुल्न थालेका छन्। २०७९ असारमा स्थापना हुँदा रास्वपाले प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीको एजेन्डा अघि सारेको थियो। रास्वपाले फागुनको चुनावका लागि अघि सारेको वाचापत्रमा पनि प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखको व्यवस्था गर्ने उल्लेख गरेको थियो।
चुनावमा झण्डै दुईतिहाइ सिट जितेको रास्वपाले सरकारको नेतृत्व गरिरहेको छ। लगत्तै उसले संविधान संशोधनको लागि तयारी अघि बढाएको हो। तर, यो एजेन्डाबाट ब्याक हुने तयारी भएको एक नेताले बताएका छन् । जेनजी आन्दोलनपछिको राजनीति, त्यसपछिको चुनावमा देखिएको दृश्यले आफूहरूलाई झस्काएको ती नेताको भनाइ छ। ‘एउटा व्यक्तिमा अथाह शक्ति आयो भने त्यसले ल्याउने अप्ठयाराहरूबारे थाहा भयो, त्यसपछि प्रत्यक्ष निर्वाचितका विषयमा पार्टीभित्र आकर्षण छैन,’ उनले भने। उनका अनुसार सम्भवतः असार ७ गतेबाट चितवनमा हुने महाधिवेशनमा यो विषयमा छलफलल हुनेछ र औपचारिक रुपमा नै यो एजेन्डाबाट रास्वपा पछि हट्न सक्नेछ ।
‘अब साथीहरूले बोल्न थाल्नुभएको छ,’ रास्वपाको चुनावी वाचा पत्र लेखनमै सहभागी नेताका अनुसार अब संविधान संशोधन अहिलेको संसदीय व्यवस्था अनुसार संसदबाट प्रधानमन्त्री चुन्ने प्रणालीमै जाने र सांसदलाई मन्त्री नबनाउने व्यवस्था हुनसक्छ। राष्ट्रिय सभा गैरदलीय बनाउने हुनसक्छ, उपराष्ट्रपति हटाउन सक्छ।
आफूले पाएको झन्डै २ तिहाईको मतपछि रास्वपाले निर्वाचन प्रणाली कस्तो हुनुपर्छ भन्ने विषय परिवर्तन गर्न आवाश्यक नरहेको निष्कर्ष निकालेको छ । किनकी दल र त्यसका नेता लोकप्रिय भएको अवस्थामा एउटै पार्टीले पनि झण्डै दुईतिहाइ ल्यान सक्छ भन्ने देखियो । त्यसकारण जोखिमपूर्ण हुनसक्ने प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखको व्यवस्था गर्न नहुने निचोडमा रास्वपाका नेताहरु पुगेका छन् ।
प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखको विषयलाई विशेष महत्वका साथ उठाएका प्रधानमन्त्री बालेन शाह पनि ब्याक हुन राजी भएको रास्वपा स्रोतले जनाएको छ । चुनावमा ऐतिहासिक समर्थन पाएका बालेन अहिलेकै व्यवस्थामा जनताले चाहादा प्रधानमन्त्री शक्तिशाली हुन सक्ने निष्कर्षमा पुगेका छन् ।
सामाजिक सञ्जालमा लोभलाग्दो क्रेज रहेका प्रधानमन्त्री बालेनले अहिलेसम्म यो विषयमा मुख खोलेका छैनन् । संसदमा समेत बोल्न अस्वीकार गरेका उनी सिंहदबार र बालुवाटारबाहेक कतै गएका छैनन्। सत्ता सञ्चालनमा पार्टीभित्र खासै सल्लाह नगर्ने, जनसम्पर्क नगर्ने र भटाभट निर्णय गर्ने बालेन शैलीबाट नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका नेताहरू झस्किएका छन्। बालेनले कार्यकारी राष्ट्रप्रमुखको अभ्यास थालिसकेको उनीहरूको बुझाइ छ।
बालेनको शैलीले उनी तानाशाही बन्ने बाटोमा जान लागेको आशंका गर्दै कांग्रेसले संविधान संशोधन कार्यदलमा सदस्य पठाएको छैन। तर, बालेनलाई काठमाडौँ महानगरपालिकामा मेयर बनाउनदेखि अहिले रास्वपामा भित्र्याउनसम्म भूमिका खेलेका सांसद समेत रहेका रास्वपाका एक नेताको भनाइका अनुसार पछिल्लो समय बालेन पनि परिवर्तन भएका छन् । उनी पनि प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको अडानबाट पछि हटेको ति नेताको भनाइ छ । अर्कोतर्फ राष्ट्रिय सभामा मत पुर्याउन नसकिने र पुराना दलहरु झस्किएपछि रास्वपा व्याक हुने निष्कर्षमा पुगेको छ ।
ओली, लेखक र गुरुङलाई पुनः पक्राउ गर्दै सरकार
भारतीय सुरक्षाकर्मीलाई लखेटे सुस्ताबासीले, हतियार सहित आएर दिन थाले धाकधम्की
दराजमा थन्किएका फाइल अब सुदनको टेबुलमा, गिरिबन्धुसहित यी १५ महाकाण्ड खोल्ने
अर्थमन्त्री वाग्लेमाथि संसदीय छानबिन समिति गठन गर्न नेकपाको माग
सर्वोच्च अदालतको आदेश : प्रदर्शनीमार्ग वरपर नाराजुलुस र प्रदर्शन नगर्नू
फिफा विश्वकप २०२६ मा सहभागी टोलीमा विदेशी प्रशिक्षकको वर्चस्व
विद्यार्थीका मोबाइल नष्ट नगर्न सर्वोच्चको आदेश, सिरहा घटनाबारे लिखित जवाफ माग
दुई रुपैयाँ मात्रै बेइमानी गरेको प्रमाण दिनुस् सार्वजनिक जीवन नै त्यागिदिन्छु :अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्ले
पोखराबाट दुबईका लागि नियमित अन्तर्राष्ट्रिय उडानको टिकट बुकिङ खुला
रास्वपामा १३६ सदस्यीय केन्द्रीय समिति र १६ सदस्यीय पदाधिकारी प्रस्ताव
प्रतिक्रिया