शनिबार, ३० जेठ २०८३
शनिबार, ३० जेठ २०८३
२८ माघ २०८२
काठमाडौं - बजारमा खाना पकाउने ग्यास ९एलपी० को आपूर्तिमा देखिएको असहजतालाई मध्यनजर गर्दै नेपाल आयल निगमले टेकुस्थित आफ्नो कार्यालयबाटै सीधै ग्यास बिक्री वितरण सुरु गरेको छ ।
डिलरहरूबाट ग्यास पाउन नसकेका र अतिआवश्यक अवस्थामा रहेका उपभोक्ताहरूलाई लक्षित गर्दै निगमले यो विशेष व्यवस्था गरेको हो ।
निगमको एलपिजी विभागका प्रमुख विनीतमणि उपाध्यायका अनुसार उपभोक्तालाई थप सहजीकरण गर्ने उद्देश्यले आजदेखि टेकु कार्यालयको परिसरबाटै विभिन्न ब्रान्डका ग्यास सिलिन्डरहरू उपलब्ध गराउन थालिएको छ ।
‘अहिले नेपाल ग्यासका सिलिन्डरहरू कार्यालयमा झारिसकिएको छ र यसको बिक्री वितरण तत्कालै सुरु भइसकेको छ’, विभागका प्रमुख उपाध्यायले अनलाइनखबरसँग भने, ‘साथै, उपभोक्ताको मागलाई सम्बोधन गर्न एभरेष्ट र सुगम ग्याससँग पनि समन्वय भइरहेको छ, ती कम्पनीका ग्यास पनि केही समयभित्रै टेकुबाट उपलब्ध हुनेछन् ।’
नियमित डिलरबाट ग्यास प्राप्त गर्न नसकेका टेकु र आसपास क्षेत्र बासिन्दाका लागि सहज हुनेछ । ‘जसलाई एकदमै जरुरत छ र जसले डिलरबाट पाउनुभएको छैन, त्यस्ता ‘नीडी’ उपभोक्तारूलाई लक्षित गरेर हामीले यो कदम चालेका हौं’, उपाध्यायले थपे ।
आयल निगमको यो कदमले बजारमा ग्यासको कृत्रिम अभाव हुन नदिन र उपभोक्तालाई सरकारी निकायबाटै प्रत्यक्ष राहत दिन सहयोग पुग्ने विश्वास गरिएको छ ।
अहिले सिधै कार्यालयबाटै ग्यास वितरण सुरु गरेपछि उपभोक्ताहरूले ग्यासका लागि लामो समय कुर्नुपर्ने वा डिलरहरूमा धाइरहनुपर्ने बाध्यता केही हदसम्म कम हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
ओली, लेखक र गुरुङलाई पुनः पक्राउ गर्दै सरकार
भारतीय सुरक्षाकर्मीलाई लखेटे सुस्ताबासीले, हतियार सहित आएर दिन थाले धाकधम्की
दराजमा थन्किएका फाइल अब सुदनको टेबुलमा, गिरिबन्धुसहित यी १५ महाकाण्ड खोल्ने
अर्थमन्त्री वाग्लेमाथि संसदीय छानबिन समिति गठन गर्न नेकपाको माग
सर्वोच्च अदालतको आदेश : प्रदर्शनीमार्ग वरपर नाराजुलुस र प्रदर्शन नगर्नू
फिफा विश्वकप २०२६ मा सहभागी टोलीमा विदेशी प्रशिक्षकको वर्चस्व
विद्यार्थीका मोबाइल नष्ट नगर्न सर्वोच्चको आदेश, सिरहा घटनाबारे लिखित जवाफ माग
दुई रुपैयाँ मात्रै बेइमानी गरेको प्रमाण दिनुस् सार्वजनिक जीवन नै त्यागिदिन्छु :अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्ले
पोखराबाट दुबईका लागि नियमित अन्तर्राष्ट्रिय उडानको टिकट बुकिङ खुला
रास्वपामा १३६ सदस्यीय केन्द्रीय समिति र १६ सदस्यीय पदाधिकारी प्रस्ताव
प्रतिक्रिया