शनिबार, ०८ कात्तिक २०८२
शनिबार, ०८ कात्तिक २०८२
०७ साउन २०८२
काठमाडौं- बरु पार्टी फुटेरै जाओस तर आफ्नो अध्यक्ष पद चाही सुरक्षित रहोस् । नेता कार्यकर्ता छिन्न भिन्न होउन तर पार्टीमा अर्को कोही प्रतिस्पर्धी नजम्मिउन । प्रधानमन्त्री समेत रहेका नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले यहि सन्देश सहित पार्टीको केन्द्रिय कमिटीको बैठक सम्पन्न गरेका छन् । अर्थात पूर्व राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई एमाले प्रवेशमा प्रतिबन्ध लगाएका छन् ।
आगामी महाधिवेशनमार्फत पार्टीको नेतृत्व लिने योजनासहित सक्रिय राजनीतिको घोषणा गरेकी पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई एमालेले पार्टी राजनीतिमा ‘प्रतिबन्ध’ लगाएको छ । मंगलबार मध्यरातमा सम्पन्न केन्द्रीय कमिटी बैठकले पार्टी विधान, संवैधानिक भावना, मूल्य–मान्यता, नैतिक मानक र विगतका नजिरहरूका आधारमा भण्डारीको पुनः प्रवेशमा प्रतिबन्ध लगाएको हो । सो निर्णयसँगै उनको पार्टी सदस्यता स्वतः रद्द भएको छ ।
बैठकको समापन सत्रमा अध्यक्ष केपी ओलीले उक्त निर्णय सार्वजनिक गर्दै पूर्वराष्ट्रपतिले अब राजनीतिक भूमिकाबाट अलग रहनुपर्ने पार्टीको औपचारिक धारणा प्रस्तुत गरेका थिए । तर, यो निर्णयप्रति उपाध्यक्षद्वय सुरेन्द्र पाण्डे र युवराज ज्ञवालीले असहमति जनाएका छन् । साथै, उनीहरूले बैठकमै ‘नोट अफ डिसेन्ट’ लेख्ने घोषणा गरेका छन् । एमालेको पछिल्लो निर्णयले आन्तरिक बहस र शक्तिसंघर्ष थप चर्काउन सक्ने कतिपय नेताको बुझाइ छ ।
अर्कोतर्फ ओलीले ७० वर्षे उमेरहद र दुई कार्यकालको सीमा हटाएर तेस्रो कार्यकालका लागि आफू अध्यक्ष बन्ने बाटो भने खुला गरेका छन् । विधान अधिवेशनबाट यसलाई अनुमोदन गराउने ओलीको रणनीति छ ।
बैठकले पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीलाई राजनीतिमा फर्किन पार्टी विधान र मर्यादाले नदिने भन्दै पार्टी सदस्यता नवीकरणमा रोक लगाउन गरेको अध्यक्ष ओलीको प्रस्ताव पारित गरेको हो । बैठक समापनमा ओलीले पूर्वराष्ट्रपतिको महत्वाकांक्षा र राजनीतिमा फर्किने सार्वजनिक अभिव्यक्तिप्रति असन्तुष्टि जनाएका थिए । ओलीले आफूसँग प्रतिस्पर्धा गर्न आउन लागेको भन्दै पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीको कडा आलोचना र निन्दासमेत गरेका छन् ।
ओलीले संगठन विभागले दुई वर्षपहिले नै गरेको सदस्यता नवीकरण अमान्य हुने सुनाएका थिए । ‘उहाँको संगठित सदस्यता पार्टीले निर्णय नगरेसम्म नवीकरण हुन सक्दैन,’ ओलीको भनाइ थियो, ‘उहाँले सदस्यता त्यागिसकेको अवस्था हो । त्यसैले पार्टीले नयाँ निर्णय गरेर मात्रै नवीकरण सम्भव हुन्छ । पार्टी विधानको धारा ८ र ९ अनुसार पूर्वराष्ट्रपतिको संगठित सदस्यता नवीकरण गरेको कुरा नै त्रुटिपूर्ण छ ।’
पूर्वराष्ट्रपति भण्डारी गणतन्त्रको प्रतीक भएकाले राजनीतिमा आउन नमिल्ने निर्णय बैठकले गरेको एमाले प्रचार विभाग प्रमुख राजेन्द्र गौतमका बताए । उनका अनुसार पूर्व राष्ट्रपति राजनीतिमा आउन हुँदैन, सम्भव छैन, आउन मिल्दैन, यसले हाम्रो मान्यता बिग्रन्छ, यसले गलत नजिर र अभ्यास हुने भन्दै एमाले केन्द्रिय कमिटी बैठकको निर्णय गरेको छ ।
ओलीले करिब दुई घण्टा सम्बोधन गरेर लामो पृष्ठभूमिसहित भण्डारीलाई रोक्न गरेको प्रस्तावमाथि नेताहरूले प्रतिवाद गरेपछि केहीबेर होहल्लाले तनाव भएको बैठकमा सहभागी नेताहरूले बताएका छन् । ओलीले प्रस्ताव गर्नेबित्तिकै उपाध्यक्ष पाण्डेले तत्कालै प्रतिवाद गर्दै आवेग र उत्तेजनामा आएर पार्टीलाई क्षति पु¥याउने प्रस्ताव निर्णयार्थ प्रस्तुत नगर्न ध्यानाकर्षण गराएका थिए । साथै, उनले समय लिएर केन्द्रीय सचिवालयमा थप आवश्यक छलफल गरेर मात्र निर्णय लिन उपयुक्त हुने बताएका थिए ।
पाण्डेको त्यस्तो प्रस्तावबाट आक्रोशित ओलीले पाण्डेलाई बिचमै रोक्न खोजेपछि केहीबेर उनीहरूबिच नोकझोक चलेको थियो । ‘तपाईं के भन्न खोज्नुहुँदै छ ? छलफलबाट के निष्कर्ष आएको छ ? यसले पार्टीको हित गर्दैन भनेर के भन्न खोजेको ?’ ओलीले भनेका थिए । जवाफमा पाण्डेले सम्हालिएर मात्र निर्णय गर्नुपर्ने भन्दै ‘थप छलफल गरौँ, यसले तलैसम्म पार्टीलाई क्षति पु¥याउन सक्छ भन्ने पक्षलाई हेक्का राखौँ’ भनेका थिए ।
पाण्डेले जस्तै ज्ञवालीले पनि थप छलफल गरेर पछि निर्णय गर्न प्रस्ताव गरेका थिए । त्यसअघि ओलीले बैठक समापन गर्नेक्रममा बोल्न सुरु गर्ने तयारी गरेलगत्तै स्थायी समिति सदस्य कर्णबहादुर थापाले बोल्ने समय माग गर्दा पनि ओलीले अब पुग्यो भन्दै बिचैमा रोकेका थिए ।
सुझबुझविनै आवेगमा गरेको त्यस्तो प्रस्तावले एमालेलाई क्षति पु¥याउन सक्ने भन्दै उपाध्यक्षद्वय पाण्डे र ज्ञवालीले गरेको प्रतिवाद र होहल्लाबिच ओलीको प्रस्ताव बहुमतले पारित गरेको हो । पाण्डे र ज्ञवालीसहित स्थायी समिति सदस्य थापाले निर्णयप्रति घोषित रूपमै असहमति राखेका छन् ।
तीन दर्जन नेता उत्रिए भण्डारीको पक्षमा
एमालेको सचिवालय बैठक हुँदै केन्द्रीय कमिटीसम्म करिब तीन दर्जन नेताहरूले राजनीतिमा भण्डारीको पुनरागमनको पक्षमा मत जाहेर गरेका छन् । अध्यक्ष केपी ओलीले नै भण्डारीको पुनरागमनबारे जथाभावी नबोल्न सचेत गराउँदै कारबाहीको चेतावनी दिँदादिँदै पनि पोलिटब्युरो र केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा उनीहरूले राजनीति दाउमै राखेर पनि खुलेका छन् । बैठकमा बोल्नेमध्ये कतिपयले उनको पक्षमा मुखर ढंगले वकालत गरे भने कतिपयले संवाद र समझदारीमा जोड दिँदै सदस्यता रोक्न नहुने धारणा राखे ।
सचिवालय बैठकमा वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेल, उपाध्यक्षद्वय युवराज ज्ञवाली र सुरेन्द्र पाण्डे अवरोध गर्न नहुने भन्दै मुखर रूपमा प्रस्तुत भएका थिए । अष्टलक्ष्मी शाक्य, योगेश भट्टराई र गोकर्ण विष्टले मझदारमा बसेर भण्डारीलाई सहयोग पुग्ने गरी अभिव्यक्ति राखे । उनीहरू नोट अफ डिसेन्ट लेख्नसमेत तयार थिए, तर अध्यक्ष ओलीले खुला छलफल गराउने र भण्डारीसँग पनि छलफल गरेपछि मात्र निर्णयमा पुग्ने भन्दै रोकेपछि समझदारीमै सचिवालयबाट उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलको विधान संशोधनसम्बन्धी प्रस्ताव पारित भएको थियो । बैठकमा सचिव लेखराज भट्टले तटस्थताको नीति समाएर बोलेका थिए ।
पोलिटब्युरोमा नेताहरू गोकुल बाँस्कोटा, आनन्दप्रसाद पोखरेल, कर्णबहादुर थापा, अरुण नेपाल, कृष्णबहादुर राई, जगत विश्वकर्मा, थममाया थापा, सीता पौडेल, परशुमेघी गुरुङ, भीम आचार्य, पुरुषोत्तम पौडेल, मुकुन्द न्यौपानेले भण्डारीको पक्षमा सहयोग पुग्ने गरी मत राखेका थिए ।
केन्द्रीय कमिटीमा सोमबारको बैठकमा दिवाकार देवकोटा, इन्द्रलाल सापकोटा, रमेश पौडेल, रवीन्द्र अधिकारी, रचना खड्का, अरविन्द सिंह, कृष्ण पौडेल, कृष्ण थापाले पनि भण्डारीको पक्षमा बोले । मंगलबारको बैठकमा माधव ढुंगेल, कैलाश ढुंगेलले पनि मझदारबाट भण्डारीकै पक्षमा वकालत गरे । दुवैले अध्यक्ष ओलीले भण्डारीसँग परामर्श गरेर सदस्यता टुंग्याउनुपर्ने मत राखे ।
त्यस्तै, केन्द्रीय सदस्यहरू मञ्जु भण्डारी, युवराज बाँस्कोटा, केदार न्यौपाने, रामलाल साह, सिर्जना राई, शिव सुवेदी, पार्वती रावल, उषाकिरण तिमल्सिनालगायतले पनि पक्षमै मत जाहेर गरे । तिमल्सिनाले अध्यक्ष ओलीले नेतृत्व हस्तान्तरण गरेर पुस्तान्तरण गर्नुपर्ने मत राखेकी थिइन् । भण्डारीकै पक्षमा खुल्ने तयारीमा रहेका पोलिटब्युरो सदस्य विन्दा पाण्डे र केन्द्रीय सदस्य विद्या भट्टराई भने बैठकमा उपस्थित भए पनि बिसन्चोका कारण नबोली फर्किका थिए ।
अब के गर्छिन् विद्या ?
एमालेमा प्रतिबन्ध लगाउने अध्यक्ष ओलीको निर्णयपछि पूर्व राष्ट्रपति विद्या भण्डारीसँग ३ विकल्प छन् ।
नम्बर १ ओलीको निर्णयमाथि कानुनी प्रश्न उठाउँदै अदालतको ढोका ढक्ढक्याउने । उनी किन पनि अदालत जान सक्छिन् भने संविधान वा कानुन कहि कतैपनि पूर्वराष्ट्रपति वा पूर्वउपराष्ट्रपतिलाई राजनीतिमा पुनः सक्रिय हुन रोकेको छैन् । ओलीको एकलौटी निर्णयले आफू नरोकिने विद्याको तयारी छ ।
विकल्प नम्बर २– पार्टीका अन्य नेतालाई आफ्नो गुटको नेता बनाएर अघि बढाउने । अध्यक्ष ओलीले वरिष्ठ उपाध्यक्ष इश्वर पोखरेलको पद नै खारेज गरिदिएका छन् । उनै पोखरेललाई अघि बढाएर ओलीविरुद्ध भिडाउने रणनीतिमा पूर्वराष्ट्रपतिले अंगिकार गर्न सक्छिन् ।
विकल्प नम्बर ३– पार्टीले गरेको निर्णय चुपचाप मानेर पूर्वराष्ट्रपतिको हैसियतले बस्ने । उनी यो तेस्रो विकल्पमा जाने सम्भावना कमजोर छ । किनकी उनले सार्वजनिक रुपमा नै अघि बढिसके खुट्ट कमाउदिन भनेर अभिब्यक्ति दिन थालेकी छिन् । उनले मंगलबार मात्रै एमाले विचार र जबजको मर्मबाट विचलित हुँदै पद र पैसाको बाँडफाँटमा सीमित बताएकी थिइन् । उनले भनेकी छिन्– ‘पद र पैसा बाँडेर कतिन्जेल पार्टी चल्छ ? विचार गुमेपछि पार्टी पनि गुम्छ । म अब चुप लागेर बस्दिनँ । म राजनीतिमा अघि बढेँ, माझकिराँतकी छोरी हुँ, खुट्टा कमाउँदिनँ । ’
भण्डारी निकट स्थायी कमिटी सदस्य कर्णबहादुर थापाका अनुसार आवश्यक परामर्शपछि मात्र आगामी कदमबारे पूर्वराष्ट्रपति निष्कर्षमा पुग्ने मूडमा छिन् । थापाले भने, ‘थप सल्लाह लिनुहुन्छ, त्यसपछि मात्र उहाँ अगाडि बढ्नुहुनेछ ।’
तिहारमै अन्धकार बने उद्योगहरु, ढेड अर्ब बक्यौता नतिर्ने जगदम्बासहित आधा दर्जन उद्योगको लाइन चैट
ओली देउवा प्रचण्ड नै जेलको बाटोमा, छट्पटिन थाले ओली र प्रचण्ड
जेनजी आन्दोलनका घाइतेहरूलाई ४८ लाख रुपैयाँ भैपरी खर्च
विपीन जोशीको आज अन्त्येष्टि
‘डेडिकेटेड’ महसुल तिर्न उद्योगीले गरे सामूहिक अस्वीकार
अहिलेको जटिल परिस्थितिमा माओवादीको भूमिका बढेको छ : प्रचण्ड
सैनिक कल्याणकारी कोषबाट १० लाख हिताधिकारी लाभान्वित
मापदण्डमा परेर पनि रास्वपा सचिवालयमा किन अटाइनन् तोसिमा ?
थप ५० वटा रुग्ण सडकका ठेक्का तोड्न सार्वजनिक सूचना
आज काग तिहार मनाइँदै
प्रतिक्रिया