शनिबार, ०८ कात्तिक २०८२
शनिबार, ०८ कात्तिक २०८२
३१ असोज २०८२
काठमाडौं - उद्योगीहरूले प्रमाणविना ‘डेडिकेटेड’ तथा ‘ट्रंक लाइन’ विद्युत् महसुल बक्यौता नतिर्ने अडान कायम राखेका छन् ।
डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइन बक्यौता तिर्न नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले दिएको ‘अल्टिमेटम’ सकिनै लाग्दा उद्योगीहरूले प्रमाणविना भुक्तानी नगने भन्दै प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीलाई पत्र लेखेका छन् ।
उनीहरूले प्रधानमन्त्री कार्कीलाई पत्र लेख्दै प्राधिकरणको निर्णयप्रति असहमति जनाएका छन् । उनीहरूले रीतपूर्वक दिएको निवेदन कानुनी रूपमा विचाराधीन रहँदाको अवस्थामा प्रक्रिया नै रद्द गरेर पत्राचार गर्ने अधिकार कुनै पनि निकाय वा व्यक्तिलाई नभएको तर्क गरेका छन् ।
यसअघि प्राधिकरण सञ्चालक समिति बैठकले २ कात्तिकभित्र सबै बक्यौता तिर्न अल्टिमेटम दिएको थियो ।
उद्योगीहरूले प्रमाणविना प्राधिकरणले विशेष दरमा महसुल माग गरिरहेको दाबी गरेका छन् । यसमा पुनरावलोकन गर्न निवेदन दिएको स्मरण समेत गराएका छन् ।
उद्योगीहरूले एक व्यक्तिले आफूखुसी राज्यशक्ति दुरुपयोग गरेको आरोप लगाउँदै यस्तो छुट नभएको समेत बताएका छन् । उनीहरूले विशेष अनुसन्धान आवश्यक रहेको पनि प्रधानमन्त्रीलाई लेखेको पत्रमा उल्लेख छ ।
उद्योगीहरूले लोडसेडिङ यथावत् राखेर ट्रंक र डेडिकेटेड संरचनाबाट विद्युत् दिइएको भन्दै विशेष दरमा महसुल लिन नपाइने समेत तर्क गरेका छन् ।
उनीहरूले बक्यौता तिर्नुपर्ने अवस्था प्रमाणित भए रकम तिर्ने प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गरेका छन् ।
‘हामीलाई उद्योग सञ्चालनका लागि विद्युत् प्रदान गरिएको तथ्यको प्रमाण दिएर ४, ६, ८, १०, २०, ४० अर्ब जेजति रकमको दायित्व कायम हुन आउँछ, सो पूर्णरकम हामी तिर्न तयार छौं,’ उद्योगीहरूले प्रधानमन्त्री कार्कीलाई लेखेको पत्रमा छ ।
यसरी प्रधानमन्त्रीलाई पत्र लेख्ने उद्योगमा जगदम्बा स्टिल, जगदम्बा सेन्थेटिक, निगाले सिमेन्ट, सोनापुर मिनरल्स एन्ड आयल्स, त्रिवेणी स्पिनिङ मिल्स, घोराही सिमेन्ट, अशोक स्टिल, मारुती सिमेन्ट, अर्घाखाँची सिमेन्ट, हुलास स्टिल, शिवम् सिमेन्ट, हामा आइरन, कसमस सिमेन्ट, घराना फुड्स, गोयन्का फुड्स, एभरेस्ट रोलिङ, एसआर फुड्स, एसआर स्टिल, सिद्धार्थ पेट, श्याम प्लास्टिक, पञ्चकन्या स्टिल, पञ्चकन्या प्लास्टिक र भलबारी चामल उद्योग छन् ।
समस्या समाधान नभए उद्योगको चाबी सरकारलाई बुझाइने
प्रमाणविना विद्युत् बक्यौता नबुझाउने अडामा रहेका उद्योगीहरूले प्रधानमन्त्री स्तरबाट पनि समस्या समाधान नभए आगामी आइतबार सम्पूर्ण उद्योगको चाबी सरकारलाई बुझाउने तयारी गरेका छन् ।
‘प्रधानमन्त्रीलाई पठाएको पत्र सबै मन्त्रीहरूलाई पनि इमेल मार्फत जानकारी दिएका छौं,’ एक उद्योगीले भने । तर, केही उद्योगीले भने बक्यौता तिरेका छन् । डिकेटेड तथा ट्रङ्क लाइनबाट विद्युत् उपभोग गरेको बाराको सिमरामा सञ्चालित हुलास स्टिल इण्डष्ट्रिजले प्रिमियम महसुलको बक्यौता रकम नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई तिर्न सुरु गरेको छ ।
उद्योगले २०७२ साल माघदेखि २०७५ वैशाखसम्ममा डेडिकेटेड तथा ट्रङ्कलाइन प्रयोगबापतको प्रिमियम महसुलको कूल १४ करोड १२ लाख बक्यौता रकमलाई प्रतिकिस्ता ५० लाख ४३ हजारको एक मासिक किस्ता हुनेगरी २८ किस्तामा बुझाउने स्वीकृति प्राधिकरणबाट पाएको छ । उद्योगले शुक्रबार पहिलो किस्ता बुझाएको प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशकले जनाएको छ ।
यसैगरी, १७ करोड ५८ लाख बक्यौता रहेको सिमराकै अर्को अशोक स्टिलले पनि पहिलो किस्ता बुझाएको छ । अशोकले २८ किस्ताको सुविधा लिइ रु ६३ लाख बुझाएको हो ।
तिहारमै अन्धकार बने उद्योगहरु, ढेड अर्ब बक्यौता नतिर्ने जगदम्बासहित आधा दर्जन उद्योगको लाइन चैट
ओली देउवा प्रचण्ड नै जेलको बाटोमा, छट्पटिन थाले ओली र प्रचण्ड
जेनजी आन्दोलनका घाइतेहरूलाई ४८ लाख रुपैयाँ भैपरी खर्च
विपीन जोशीको आज अन्त्येष्टि
‘डेडिकेटेड’ महसुल तिर्न उद्योगीले गरे सामूहिक अस्वीकार
अहिलेको जटिल परिस्थितिमा माओवादीको भूमिका बढेको छ : प्रचण्ड
सैनिक कल्याणकारी कोषबाट १० लाख हिताधिकारी लाभान्वित
मापदण्डमा परेर पनि रास्वपा सचिवालयमा किन अटाइनन् तोसिमा ?
थप ५० वटा रुग्ण सडकका ठेक्का तोड्न सार्वजनिक सूचना
आज काग तिहार मनाइँदै
प्रतिक्रिया