शनिबार, ३० जेठ २०८३
शनिबार, ३० जेठ २०८३
०४ पुस २०८२
काठमाडौँ - लामो समयदेखि विवादको घेरामा रहेको इम्बोस्ड नम्बर प्लेटको शुल्क अस्वाभाविक रूपमा महँगो भएको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको आन्तरिक अध्ययन समितिले निष्कर्ष निकालेको छ । मन्त्रालयका सहसचिव कृष्णराज पन्थको संयोजकत्वमा गठित समितिले अध्ययनपछि तयार पारेको प्रतिवेदनले इम्बोस्ड नम्बर प्लेटको मूल्य घटाउन सरकारलाई सुझाव दिएको छ ।
इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडानमा देखिएका समस्या र समाधानका उपाय सिफारिस गर्न भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री कुलमान घिसिङले उक्त समिति गठन गरेका थिए । मन्त्रालयका सहसचिव कृष्णराज पन्थका अनुसार सरकारले इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडानका लागि आवश्यक सम्पूर्ण पूर्वाधारको खर्च समेत सेवाग्राही ९सवारी धनी० बाट असुल्ने नीति लिएका कारण मूल्य महँगो पर्न गएको छ ।
‘इम्बोस्ड नम्बर प्लेटको शुल्क निर्धारण गर्दा नम्बर प्लेटको उत्पादन लागत मात्र नभई अन्य पूर्वाधारहरूको खर्च समेत जोडिएको पाइएको छ । जस्तै( आरएफआईडी गेट, सफ्टवेयर, कन्ट्रोल रुमको भवन निर्माण र प्लेटको लागत सबै जोडेर प्रतिप्लेट मूल्य निर्धारण गरेको देखिन्छ,’ पन्थले भने, ‘सबै लागत जोडेर त्यसमा सेवा शुल्क र अतिरिक्त नाफा समेत राखेर रेट फिक्स गर्दा सेवाग्राहीलाई धेरै महँगो पर्न गएको हो ।’
इम्बोस्ड नम्बर प्लेटको उत्पादन लागत प्रतिप्लेट १२ अमेरिकी डलर पर्न जान्छ । ठेक्का सम्झौताअनुसार आपूर्ति कम्पनीले प्रतिप्लेट १५।५ डलर पाउने गरी सम्झौता भएको थियो । उक्त मूल्य अहिलेको डलर भाउ अनुसार करिब २२ सय रुपैयाँ प्रतिप्लेट पर्न आउँछ । तर ठेक्का सम्झौता भएको समयको डलरको भाउ अहिलेको भन्दा सस्तो पर्न जान्छ । तर यातायात व्यवस्था विभागले दुईपांग्रे सवारीका लागि २ हजार ५०० रुपैयाँ तोकेको छ । तीनपांग्रेका लागि २ हजार ९०० रुपैयाँ, चारपांग्रेका लागि ३ हजार २०० रुपैयाँ र ठुला सवारीका लागि ३ हजार ६०० रुपैयाँ तोकेको छ ।
समितिले हालको मूल्य संरचना वैज्ञानिक नभएको निष्कर्ष निकाल्दै यसलाई घटाउन सुझाव दिएको छ । पन्थले भने, ‘अहिलेको जसरी पूर्वाधारको खर्च सेवाग्राहीलाई बोकाउनु हुँदैन । युजरलाई प्लेटको चार्ज मात्र लगाउनुपर्छ, अन्य पूर्वाधार निर्माणको काम राज्यले गर्नुपर्छ । अहिलेको मूल्य घटाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो सुझाव छ ।’
इम्बोस्ड नम्बर प्लेटमा नेपाली भाषा प्रयोग नभएको विषयमा लामो समयदेखि विरोध हुँदै आएको छ । सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०५९ को अनुसूचीलाई २०७४ साउन २५ गते राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी संशोधन गर्दै प्लेटको भाषा अंग्रेजी हुने व्यवस्था गरेपछि नेपाली भाषामा हुनुपर्ने मागसहित विरोध भयो ।
अंग्रेजी भाषाको प्रयोग गरी देवनागरी लिपिलाई अवमूल्यन गरेको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा परेको थियो । यस सन्दर्भमा सर्वोच्चले रिट खारेज गरिसकेको भएपनि सेवाग्राहीद्वारा अझै विरोध कायमै छ ।
तर ठेक्का सम्झौताअनुसार अंग्रेजी भाषाको प्रयोग गर्नुपर्ने छ । भाषाको सन्दर्भमा सहसचिव पन्थले हालको ठेक्का सम्झौता नै अङ्ग्रेजीमा गर्ने गरी भएकाले तत्काल परिवर्तन गर्न नसकिएको बताए । ‘हामी नितान्त कन्ट्र्याक्टमा बाँधिएका छौं, तर जनगुनासोलाई सम्बोधन गर्दै अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने हाम्रो निष्कर्ष छ,’ उनले भने ।
सम्झौतामा भएका कमजोरी सुधार्न सुझाव
सहसचिव पन्थले अहिलेको युगमा डिजिटाइजेसनबाट पछि हट्न नसकिने भएपनि विगतमा गरिएका ठेक्का सम्झौतामा कमी–कमजोरीहरू औँल्याइएको बताए । समितिले तयार पारेको प्रतिवेदनमा पुराना ठेक्काका कमजोरीहरू र भविष्यमा कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने विषय समेटिएको छ ।
ठेक्का सम्झौतामा २५ लाख सवारी साधनका लागि इम्बोस्ड नम्बर प्लेट उत्पादन, १० वटा इम्बोस्ड नम्बर प्लेटलाई ट्र्याकिङ गर्ने आरएफआईडी गेट ९रेडियो फ्रिक्वेन्सी आइडेन्टीटी डिभाइस गेट०, १०० वटा हाते मेसिन ९ह्यान्डहेल्ड डिभाइस० र चालु अवस्थाको नम्बर प्लेट छाप्ने फ्याक्ट्री सरकारलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्ने उल्लेख छ । त्यसबापत ३ करोड ८७ लाख रुपैयाँ सरकारले ठेकेदार कम्पनीलाई भुक्तानी दिनुपर्ने उल्लेख छ । तर पटक–पटक म्याद थप हुँदा पनि सम्झौताअनुसार काम नभएको अध्ययनको सुझाव छ ।
सरकारले २०७२ जेठ १७ गते पाँच वर्षभित्र २५ लाख इम्बोस्ड नम्बर प्लेट उत्पादन गर्ने गरी बङ्गलादेश र अमेरिकाको संयुक्त लगानीमा रहेको डेकाटुर–टाइगर आईटी कम्पनीलाई ठेक्का दिइएको थियो । तर सो अवधिमा भाषा र मूल्यको सन्दर्भमा विरोध हुँदा जडान सम्भव भएन । त्यसपछि २०७८ जेठ १३ गते अढाई वर्षका लागि म्याद थप गरियो । उक्त अवधिमा पनि जडान कार्यले गति लिन नसकेपछि २०८० असोज २३ गते आगामी २०८२ मङ्सिर ११ गतेसम्म म्याद थपिएको थियो । उक्त म्याद अहिले सकिसकेको छ र सरकारले म्याद थपेर अघि बढाउने तयारी गरेको छ ।
यो प्रतिवेदन तयार भएपनि मन्त्री घिसिङलाई बुझाउन बाँकी रहेको पन्थले जानकारी दिए । मन्त्रीलाई बुझाएपछि उक्त प्रतिवेदन यातायात व्यवस्था विभागमा पठाइने र त्यसपछि मात्र कार्यान्वयनको चरणमा जाने उनको भनाइ छ ।
ओली, लेखक र गुरुङलाई पुनः पक्राउ गर्दै सरकार
भारतीय सुरक्षाकर्मीलाई लखेटे सुस्ताबासीले, हतियार सहित आएर दिन थाले धाकधम्की
दराजमा थन्किएका फाइल अब सुदनको टेबुलमा, गिरिबन्धुसहित यी १५ महाकाण्ड खोल्ने
अर्थमन्त्री वाग्लेमाथि संसदीय छानबिन समिति गठन गर्न नेकपाको माग
सर्वोच्च अदालतको आदेश : प्रदर्शनीमार्ग वरपर नाराजुलुस र प्रदर्शन नगर्नू
फिफा विश्वकप २०२६ मा सहभागी टोलीमा विदेशी प्रशिक्षकको वर्चस्व
विद्यार्थीका मोबाइल नष्ट नगर्न सर्वोच्चको आदेश, सिरहा घटनाबारे लिखित जवाफ माग
दुई रुपैयाँ मात्रै बेइमानी गरेको प्रमाण दिनुस् सार्वजनिक जीवन नै त्यागिदिन्छु :अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्ले
पोखराबाट दुबईका लागि नियमित अन्तर्राष्ट्रिय उडानको टिकट बुकिङ खुला
रास्वपामा १३६ सदस्यीय केन्द्रीय समिति र १६ सदस्यीय पदाधिकारी प्रस्ताव
प्रतिक्रिया