शनिबार, ३० जेठ २०८३
शनिबार, ३० जेठ २०८३
०९ चैत २०८२
काठमाडौं- जुन जोगी आए पनि कानै चिरेको । मौका नपाएर मात्रै हो चुप लागेर बसेको । जेनजी आन्दोलनको जगमा बनेको सुशिला कार्की नेतृत्वको सरकारले यसकै झल्को दिएको छ ।
सदाचार र सुशासनको नारासहित सडकमा उत्रिएका जेनजीहरुको रगतमा टेकेर बनेको सरकारले नै राज्यको अर्बौ स्वाहा हुनेगरी शंकास्पद ढंगबाट कर छुट दिने निर्णय गरेको छ।
जिम्मेवारीबाट बिदा हुन एक साता पनि बाँकी नरहँदा चुनावी सरकारकी महान्यायाधिवक्ता सविता भण्डारीले सात अर्बभन्दा बढी करछलीसम्बन्धी मुद्दा नचलाउने अस्वाभाविक र विवादास्पद निर्णय गरेकी छिन् । राजस्व अनुसन्धान विभागले इन्टरनेट सेवा प्रदायक वल्र्डलिंक कम्युनिकेसनले सात अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ करछली गरेको निष्कर्षसहित मुद्दा चलाउन राय दिए पनि महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेको हो । उक्त कदम यति सुनियोजित छ कि एक सातामै तीन तहको सरकारी वकिल कार्यालयबाट अध्ययन भएर निर्णय भएको छ ।
आर्थिक ऐनको अनुकूल व्याख्या गरी कामचलाउ सरकारकी महान्यायाधिवक्ता भण्डारीले राज्यलाई ठुलो नोक्सान हुने गरी हतार–हतार आइतबार निर्णय लिएकी हुन् ।
यो नजिर कायम रहेमा अन्य इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीबाट पनि सरकारले अर्बौँ राजस्व गुमाउनेछ । स्रोतका अनुसार वल्र्डलिंकको करछलीसम्बन्धी फाइलमा प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको सचिवालयका एक व्यक्तिको पनि विशेष चासो थियो । महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको निर्णयपछि अनुसन्धानमा आबद्ध अधिकारीले आश्चर्य व्यक्त गरेका छन् । आर्थिक ऐनको दफा १५ को उपदफा २ मा रहेको ‘फिक्स ब्रोडब्यान्ड सेवा शुल्कको पचास प्रतिशतसम्म छुट’ हुने व्यवस्थाविपरीत सम्पूर्ण बिलकै ५० प्रतिशत रकममा दूरसञ्चार सेवा शुल्क लिएर कर छली गरिएको छ। सोही विषयमा राजस्व अनुसन्धान विभागले करिब एक वर्ष लामो छानबिन गरी मुद्दा दायर प्रक्रिया अघि बढाएको थियो । तर, कामचलाउ सरकारले कम्पनीको पक्षमा अस्वाभाविक निर्णय लिएको छ ।
महान्यायाधिवक्ताको निर्णयमा ‘मर्मत सम्भार शुल्कमा दूरसञ्चार सेवा दस्तुर नलाग्ने नै कानुनी व्यवस्था रहेबाट राजस्व चुहावट गरेको भन्ने ठोस अवस्था र आधार नदेखिएको जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय ललितपुरबाट मुद्दा नचलाउने गरी भएको निर्णय समर्थन गरिएको’ उल्लेख छ । राजस्व अनुसन्धानले वल्र्डलिंक कम्युनिकेसनका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत केशव नेपाल, नेपाल प्रतिनिधि सुनिल यादवसहित सञ्चालकहरू दिलीप अग्रवाल, मनोजकुमार अग्रवाल, लक्ष्मणकुमार यादव, भारतीय नागरिक वैष्णवी नारायण र पोल्यान्डका भोल्कर क्लेनविरुद्ध मुद्दा चलाउन सिफारिस भएको थियो ।
महान्यायाधिवक्ता भण्डारी आफूले कानुनसम्मत नै निर्णय गरेको दाबी गर्छिन् । यसमा आफूले फरक निर्णय गरेको नभई जिल्ला र उच्च सरकारी वकिल कार्यालयको निर्णय सदर मात्र गरेको उनको भनाइ छ । पदबाट बिदा हुने वेलामा किन यस्तो महत्वपूर्ण मुद्दामा निर्णय गरेको भन्ने प्रश्नमा उनले आफूले जिम्मेवारी मात्रै पूरा गरेको प्रतिक्रिया दिइन् ।
यसरी भएको थियो करछली
आर्थिक ऐन, २०७७ को दफा १५९२० मा ‘फिक्स्ड ब्रोडब्यान्ड सेवा शुल्कको ५० प्रतिशतसम्मको मर्मत–सम्भार शुल्कमा दूरसञ्चार सेवा दस्तुर नलाग्ने उल्लेख छ । यो व्यवस्थाअनुसार मर्मत सेवा शुल्कमध्ये ५० प्रतिशत मर्मत शुल्कमा मात्र टिएससी छुट हुनेमा इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूले शतप्रतिशत मर्मत शुल्कमै छुट हुने व्याख्या गरेर कर छली गरेका हुन् । स्रोतका अनुसार राजस्व अनुसन्धान विभागले छानबिन थालेपछि वल्र्डलिंक तीन अर्बसम्म टिएससी तिर्न तयार भइसकेको थियो । तर, पछिल्लो निर्णयले उसले एक रुपैयाँ पनि कर नतिर्ने सुविधा प्राप्त भएको छ । विगतमा पनि वल्र्डलिंक कर छलीमा मुछिँदै आएको छ । दुई वर्षअघि रोयल्टी विवादमा समेत उसले सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि मात्र तिरेको थियो ।
ओली, लेखक र गुरुङलाई पुनः पक्राउ गर्दै सरकार
भारतीय सुरक्षाकर्मीलाई लखेटे सुस्ताबासीले, हतियार सहित आएर दिन थाले धाकधम्की
दराजमा थन्किएका फाइल अब सुदनको टेबुलमा, गिरिबन्धुसहित यी १५ महाकाण्ड खोल्ने
अर्थमन्त्री वाग्लेमाथि संसदीय छानबिन समिति गठन गर्न नेकपाको माग
सर्वोच्च अदालतको आदेश : प्रदर्शनीमार्ग वरपर नाराजुलुस र प्रदर्शन नगर्नू
फिफा विश्वकप २०२६ मा सहभागी टोलीमा विदेशी प्रशिक्षकको वर्चस्व
विद्यार्थीका मोबाइल नष्ट नगर्न सर्वोच्चको आदेश, सिरहा घटनाबारे लिखित जवाफ माग
दुई रुपैयाँ मात्रै बेइमानी गरेको प्रमाण दिनुस् सार्वजनिक जीवन नै त्यागिदिन्छु :अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्ले
पोखराबाट दुबईका लागि नियमित अन्तर्राष्ट्रिय उडानको टिकट बुकिङ खुला
रास्वपामा १३६ सदस्यीय केन्द्रीय समिति र १६ सदस्यीय पदाधिकारी प्रस्ताव
प्रतिक्रिया