शनिबार, ३० जेठ २०८३
शनिबार, ३० जेठ २०८३
१० चैत २०८२
काठमाडौं- यसअघि स्वकिय सचिव राखेर ठाट देखाउँदै आएका सांसदहरुले यसपटक स्वकिय सचिवको सुविधा नपाउने भएका छन् । सुशिला कार्की नेतृत्वको सरकार खोसेकोको यो व्यस्वस्थालाई बालेन शाह नेतृत्वको सरकारले निरन्तरा दिने गृहकार्य गरेसँगै सबै सांसद स्वकिय सचिव बिहिन हुने भएका छन् । चैत १२ गते सपथ लिएर संसद छिर्न लागेका नवनिर्वाचित सांसदहरु पहिलाका सांसद्ले जसरी स्वकिय सचिव झुन्डाएर हिड्न नपाउने भएका छन् ।
सांसद्हरुको स्वकियमा मात्रै प्रतिनिधिसभातर्फ १ करोड २० लाख १४ हजार ४७५ रुपैयाँ स्वाहा हुँदै आएको थियो । जुन जोगिने भएको छ । प्रत्येक सांसदको स्वकिय सचिवले शाखा अधिकृत सो सरहको ४३ हजार ६ सय ८९ रुपैयाँ तलव पाउँथे । यसो हुँदा प्रतिनिधि सभामा मात्रै २७५ सांसद् छन् । तिनका प्रत्येक पिएले पाउने रकम जोड्दा १ करोड २० लाख १४ हजार ४७५ हुन्छ ।
यस्तै राष्ट्रिय सभामा ५९ सदस्य हुन्छन् । तिनको पनि स्वकिय खोसिएका छन् । तिनका लागि २५ लाख ७७ हजार ६५१ रकम खर्च हुन्थ्यो त्यो पनि जोगिएको छ । यस्तै सातै प्रदेशका सांसद्ले पनि स्वकियको सुविधा पाउँथे । जुन पदमा कयौं सांसदले आफ्ना आफन्त राखेर पैसा खाने गर्थे । त्यो पनि खारेज गर्ने सुशिला कार्की नेतृत्वको सरकारले गरेको निर्णयलाई बालेन सरकारले निरन्तरता दिने भएको छ । जसमा २ करोड ४० लाख २८ हजार ९५० रुपैयाँ खर्च हुन्थ्यो । जुन जोगिने भएको छ ।
सुशिला सरकारले गत असोज ५ गते संघीय संसद् र प्रदेश सभाका सांसदका पिए सुविधा खारेज गर्ने निर्णय लिएको थियो । अनुत्पादक खर्च कटौती र मितव्ययिताका लागि भन्दै सरकारले गरेको निर्णयले प्रतिनिधिसभाका सभामुख र राष्ट्रियसभाका अध्यक्षबाहेक उपसभामुख, राष्ट्रियसभाका उपाध्यक्ष र सांसदहरूले पाउने स्वकीय सचिवको सुविधा कटौती गरेको थियो ।
तर, रास्वपाको सरकराले स्वकिय कटौती गर्ने निर्णयविरुद्ध कांग्रेस एमाले जुर्मुराउन थालेका छन् । उनीहरुले संसद् सचिवालयसँगको संवादमा अनौपचारिक रूपमा स्वकीयको माग गरेको संसद् सचिवालयका अधिकारी बताउँछन् । चुनावी सरकारले गरेको निर्णयप्रति तत्कालीन सभामुख देवराज घिमिरे र राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहालसहितका पदाधिकारी पनि उक्त निर्णयप्रति असन्तुष्ट थिए । पटक–पटक उक्त निर्णय सच्याउन माग गरेका थिए ।
तथापि, संसद् सचिवालयले उक्त निर्णय कार्यान्वयन ग¥यो । राष्ट्रियसभाका सदस्यहरूका स्वकीय सचिवले पद गुमाए । सरकारको निर्णयसँगै राष्ट्रियसभा सदस्यलाई स्वकीय सेवा–सुविधा उपलब्ध नगराएको संसद् सचिवालयले जनाएको छ । सचिवालयका अनुसार प्रतिनिधिसभाका सांसदले पनि अब स्वकीयको सेवा नपाउने भएका छन् ।
प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाका सांसद्हरुले भने विभिन्न शिर्षकको भत्ता समेत गरेर महिनामा एकै दिन बैठक नचलेको अवस्थामा कम्तिमा ९० हजार रुपैयाँ प्राप्त गर्छन् । बैठक चल्दा प्रति बैठक १ हजार भत्ता र सवारी भाडा १ हजार गरेर २ हजार अत्तिरित्त भत्ता पाउँछन् ।
ओली, लेखक र गुरुङलाई पुनः पक्राउ गर्दै सरकार
भारतीय सुरक्षाकर्मीलाई लखेटे सुस्ताबासीले, हतियार सहित आएर दिन थाले धाकधम्की
दराजमा थन्किएका फाइल अब सुदनको टेबुलमा, गिरिबन्धुसहित यी १५ महाकाण्ड खोल्ने
अर्थमन्त्री वाग्लेमाथि संसदीय छानबिन समिति गठन गर्न नेकपाको माग
सर्वोच्च अदालतको आदेश : प्रदर्शनीमार्ग वरपर नाराजुलुस र प्रदर्शन नगर्नू
फिफा विश्वकप २०२६ मा सहभागी टोलीमा विदेशी प्रशिक्षकको वर्चस्व
विद्यार्थीका मोबाइल नष्ट नगर्न सर्वोच्चको आदेश, सिरहा घटनाबारे लिखित जवाफ माग
दुई रुपैयाँ मात्रै बेइमानी गरेको प्रमाण दिनुस् सार्वजनिक जीवन नै त्यागिदिन्छु :अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्ले
पोखराबाट दुबईका लागि नियमित अन्तर्राष्ट्रिय उडानको टिकट बुकिङ खुला
रास्वपामा १३६ सदस्यीय केन्द्रीय समिति र १६ सदस्यीय पदाधिकारी प्रस्ताव
प्रतिक्रिया