शनिबार, ३० जेठ २०८३
शनिबार, ३० जेठ २०८३
०४ पुस २०८२
काठमाडौं - बाँकेको नेपालगञ्जस्थित भेरी अस्पतालले जीवितै बच्चालाई मृत भनेर घर पठाइदिएको खुलेको छ ।
घटना विवरणअनुसार गएको मंसिर २५ गते अस्पतालको लेबर कक्षमा भर्ना भएकी एक गर्भवतीले मंसिर २८ गते शिशुलाई जन्म दिएकी थिइन्। ६१७ ग्राम मात्रै तोलका ती शिशुको २९ गते मृत्यु भएको घोषणा गर्दै चिकित्सकले ‘शव’ आफन्तलाई जिम्मा लगाएर घर पठाएका थिए।
तर, आफन्तले घर लगेको करिब चार घण्टापछि ती शिशु जीवित रहेको संकेत पाइएपछि परिवारजनले पुनः अस्पताल पुर्याएका थिए। तर, अस्पताल पुर्याएको केहीबेरमै ती शिशुको मृत्यु भएको थियो।
सो घटनामा अस्पताल प्रशासनले माफी मागेको छ।
अस्पतालका प्रमुख मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट डा।निराजन सुवेदीले शुक्रबार प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै चिकित्सकबाट कमजोरी भएको स्वीकार गरेका छन्।
उक्त घटनाले शिशुका परिवारजनमा पर्न गएको पीडाप्रति अस्पताल परिवारले सहानुभूति प्रकट गरेको छ।
अस्पताल प्रशासनले चिकित्सकले मृत भनेका शिशु पछि जीवित पाइएको घटनालाई अपवाद भनेको छ। २३ हप्तामै जन्मिएका ६१७ ग्रामका ती शिशुमा अपवादको रुपमा जीवित रहेको संकेत अत्यन्त ढिलोगरि देखिएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
अस्पतालले आफ्नो क्षमतअनुसार शिशुको सही उपचार गर्न अधिकतम प्रयास गरेको भएता पनि अस्पतालको तर्फबाट बिरामीका आफन्तहरुलाई सम्भावित परिणामको बारेमा अधिकतम बुझाउनेगरि परामर्श गर्ने विषयमा कमजोरी भएको स्वीकार गरेको छ।
विज्ञप्तिमा २८ हप्ता नपुगेको र एक किलोग्रामभन्दा कम तौल भएको शिशुलाई बचाउन सक्ने सम्भावना नरहने दाबीसमेत गरिएको छ।
ओली, लेखक र गुरुङलाई पुनः पक्राउ गर्दै सरकार
भारतीय सुरक्षाकर्मीलाई लखेटे सुस्ताबासीले, हतियार सहित आएर दिन थाले धाकधम्की
दराजमा थन्किएका फाइल अब सुदनको टेबुलमा, गिरिबन्धुसहित यी १५ महाकाण्ड खोल्ने
अर्थमन्त्री वाग्लेमाथि संसदीय छानबिन समिति गठन गर्न नेकपाको माग
सर्वोच्च अदालतको आदेश : प्रदर्शनीमार्ग वरपर नाराजुलुस र प्रदर्शन नगर्नू
फिफा विश्वकप २०२६ मा सहभागी टोलीमा विदेशी प्रशिक्षकको वर्चस्व
विद्यार्थीका मोबाइल नष्ट नगर्न सर्वोच्चको आदेश, सिरहा घटनाबारे लिखित जवाफ माग
दुई रुपैयाँ मात्रै बेइमानी गरेको प्रमाण दिनुस् सार्वजनिक जीवन नै त्यागिदिन्छु :अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्ले
पोखराबाट दुबईका लागि नियमित अन्तर्राष्ट्रिय उडानको टिकट बुकिङ खुला
रास्वपामा १३६ सदस्यीय केन्द्रीय समिति र १६ सदस्यीय पदाधिकारी प्रस्ताव
प्रतिक्रिया