शनिबार, ३० जेठ २०८३
शनिबार, ३० जेठ २०८३
२२ भदौ २०८२
काठमाडौं - सरकारले सामाजिक सञ्जाल सूचीकृत हुन नआएको भन्दै प्रतिबन्ध लगाएको विषयमा सत्तासाझेदार दल नेपाली कांग्रेसले आपत्ति जनाएको छ। आइतबार सभापति शेरबहादुर देउवाको निवास बूढानीलकण्ठमा बसेको पदाधिकारी, पूर्वपदाधिकारी बैठकमा नेताहरूले सामाजिक सञ्जाल बन्द गरेको विषयमा आपत्ति जनाउँदै सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुपर्ने निष्कर्ष निकालेको हो।
नेता विमलेन्द्र निधिले आजको बैठकमा सामाजिक सञ्जाललाई नियमन गर्न विकल्प हुँदा हुँदै बन्द गर्ने सरकारको निर्णय सही नभएको विषय उठेको जानकारी दिए।
बैठकमा सहभागी अर्का एक नेताले महामन्त्री गगनकुमार थापाले सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्दा शीर्ष राजनीतिक दल र तीनका नेताप्रति युवा पुस्ता थप चिढिने अवस्था बन्ने बताएका थिए।
उनले भनेका थिए,बाहिरको कुरा के छ बुझेको छैन। निर्णय गर्ने भनेर फ्याट्ट गरिदिएको छ। असरको ख्याल गरिएको छैन। नियमनको नाममा बन्द गरेर दुख दिएर समाधान भयो त ।
त्यसपछि सभापति देउवाले भने,बन्द गर्नुपर्छ त भनेको छैन नियमन गर्ने भनेको छ। सरकारको कुरा के रहेछ बुझौँ।,
त्यस्तै बैठकमा सहभागी प्रचार विभाग प्रमुख मीन विश्वकर्माका अनुसार यस विषयमा विज्ञसँग छलफल गरेर धारणा बनाउने भनिएको छ।
ुयसबारे पार्टीले विज्ञहरूसँग छलफल गरेर सरकारलाई धारणा बुझाउने निर्णय भएको छ’ उनले भने।
नेता निधिकाअनुसार आजको बैठकमा कात्तिक १७ मा मनाङ प्रदेशसभा ख मा हुने उपनिर्वाचनका लागि दल दर्ता गर्ने निर्णय भएको बताए। उनले उम्मेदवारको विषयमा संसदीय बोर्डले छिटै छलफल गर्ने भनिएको बताए।
ओली, लेखक र गुरुङलाई पुनः पक्राउ गर्दै सरकार
भारतीय सुरक्षाकर्मीलाई लखेटे सुस्ताबासीले, हतियार सहित आएर दिन थाले धाकधम्की
दराजमा थन्किएका फाइल अब सुदनको टेबुलमा, गिरिबन्धुसहित यी १५ महाकाण्ड खोल्ने
अर्थमन्त्री वाग्लेमाथि संसदीय छानबिन समिति गठन गर्न नेकपाको माग
सर्वोच्च अदालतको आदेश : प्रदर्शनीमार्ग वरपर नाराजुलुस र प्रदर्शन नगर्नू
फिफा विश्वकप २०२६ मा सहभागी टोलीमा विदेशी प्रशिक्षकको वर्चस्व
विद्यार्थीका मोबाइल नष्ट नगर्न सर्वोच्चको आदेश, सिरहा घटनाबारे लिखित जवाफ माग
दुई रुपैयाँ मात्रै बेइमानी गरेको प्रमाण दिनुस् सार्वजनिक जीवन नै त्यागिदिन्छु :अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्ले
पोखराबाट दुबईका लागि नियमित अन्तर्राष्ट्रिय उडानको टिकट बुकिङ खुला
रास्वपामा १३६ सदस्यीय केन्द्रीय समिति र १६ सदस्यीय पदाधिकारी प्रस्ताव
प्रतिक्रिया