शनिबार, ३० जेठ २०८३
शनिबार, ३० जेठ २०८३
२० भदौ २०८२
काठमाडौ - राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने निर्णयमाथि पुनर्विचार गर्न सरकारलाई आग्रह गरेको छ ।
आज विज्ञप्ति जारी गर्दै आयोगले सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने निर्णयले प्रयोगकर्तामा मात्र असर नपरी लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको मर्म र मानव अधिकारको मूल्यमान्यताविपरीत भएकोले त्यसबारे पुनर्विचार गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको हो ।
यो कार्य संविधानले व्यवस्था गरेको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको हक ९धारा १७०, सञ्चारको हक ९धारा १९० सूचनाको हक ९धारा २७० जस्ता मौलिक हकको सङ्कुचनसँगै मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र, १९४८ को धारा १९ र नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिज्ञापत्र, १९६६ को धारा १९ मा उल्लेखित अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता अधिकारको प्रतिकूल भएको आयोगको ठहर छ ।
अतः आमनागरिकको जीवनको अभिन्न अङ्ग बनिसकेको सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्दा आमनागरिकमा पर्न सक्ने प्रभावको आँकलन गर्दै सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्न भनी सरकारले गरेको निर्णयमाथि पुनर्विचार गर्न तथा सामाजिक सञ्जालहरु नियमन र व्यवस्थापनका लागि वैकल्पिक उपाय अवलम्बन गरी नेपालको संविधान तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानूनमा व्यवस्था भएका अधिकारहरुको उपभोगको सुनिश्चितता गर्न आयोग नेपाल सरकारलाई निर्देशन गर्दछ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
ओली, लेखक र गुरुङलाई पुनः पक्राउ गर्दै सरकार
भारतीय सुरक्षाकर्मीलाई लखेटे सुस्ताबासीले, हतियार सहित आएर दिन थाले धाकधम्की
दराजमा थन्किएका फाइल अब सुदनको टेबुलमा, गिरिबन्धुसहित यी १५ महाकाण्ड खोल्ने
अर्थमन्त्री वाग्लेमाथि संसदीय छानबिन समिति गठन गर्न नेकपाको माग
सर्वोच्च अदालतको आदेश : प्रदर्शनीमार्ग वरपर नाराजुलुस र प्रदर्शन नगर्नू
फिफा विश्वकप २०२६ मा सहभागी टोलीमा विदेशी प्रशिक्षकको वर्चस्व
विद्यार्थीका मोबाइल नष्ट नगर्न सर्वोच्चको आदेश, सिरहा घटनाबारे लिखित जवाफ माग
दुई रुपैयाँ मात्रै बेइमानी गरेको प्रमाण दिनुस् सार्वजनिक जीवन नै त्यागिदिन्छु :अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्ले
पोखराबाट दुबईका लागि नियमित अन्तर्राष्ट्रिय उडानको टिकट बुकिङ खुला
रास्वपामा १३६ सदस्यीय केन्द्रीय समिति र १६ सदस्यीय पदाधिकारी प्रस्ताव
प्रतिक्रिया