शनिबार, ३० जेठ २०८३
शनिबार, ३० जेठ २०८३
१३ जेठ २०८३
काठमाडौं- कर्मचारी र सुरक्षाकर्मी खुसी पार्न २५ प्रतिशतसम्म तलव बढाउने तयारी गरेको सरकारले आम नागरिकको उपचारमा भने चरम वेवास्ता गरेको छ । सरकारी अस्पतालमा बेड पाउने गाह्रो भएपछि, पालो पाउनै हम्मे हम्मे परेपछि निजी अस्पतालसम्म पुग्ने गरेका नागरिकले स्वास्थ्य विमामार्फत केहि हदसम्म राहात पाउँदै आएका थिए । तर, सरकारले त्यहि बिमा पनि खोसिदिएको छ ।
स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम गम्भीर संकटमा धकेलिएको संकेत गर्दै स्वास्थ्य बीमा बोर्डले निजी अस्पतालमा आकस्मिक बाहेकका सबै बीमा सेवा स्थगित गर्ने निर्णय गरेको छ । बोर्डले बढ्दो वित्तीय संकटलाई कारण देखाउँदै बिहीबार सार्वजनिक गरेको सूचनामा यही जेठ १६ गतेदेखि अर्को निर्णय नभएसम्म निजी स्वास्थ्य संस्थाबाट प्रदान हुँदै आएका स्वास्थ्य बीमासम्बन्धी सेवा बन्द हुने उल्लेख छ । यही जेठ ११ गते बसेको बोर्डको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो । यो निर्णयसँगै देशभर स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा आबद्ध रहेका सयौं निजी अस्पताल, मेडिकल कलेजबाट बीमित नागरिकले पाउँदै आएको ओपीडी, परीक्षण, शल्यक्रिया, औषधि तथा अन्य नियमित सेवा प्रभावित हुने भएको छ । ३६ वटा निजी स्वास्थ्य संस्थाले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएका छन् ।
निजी अस्पतालहरूले लामो समयदेखि सरकारले स्वास्थ्य बीमावापतको भुक्तानी नगरेको, दाबी रकम अड्काएको तथा प्रक्रियागत झन्झट बढाएको गुनासो गर्दै आएका थिए । कतिपय अस्पतालले यसअघि नै स्वास्थ्य बीमाका बिरामी नलिने चेतावनी दिएका थिए । अब भने बोर्ड आफैंले सेवा स्थगनको निर्णय गरेपछि बीमा कार्यक्रम बन्दको चरणमा पुगेको देखिन्छ । त्यसो त कतिपय सरकारी अस्पतालले आफैले लामो समयदेखि पैसा नपाएपछि विमा कार्यक्रम नै बन्द गरेका छन् ।
स्वास्थ्य र शिक्षामा राज्यले लगानी गरेर यसमा आम नागरिकको सहज पहुँच पुर्याउनु पर्ने ठाउँमा झन झन सरकारले जटिल बनाइदिएको छ । गरिबको चमेली बोल्दिने कोही छैन भन्दै गित गाउने गायक नै प्रधानमन्त्री भएका बेला गरिबहरुले उपचार नै पाउन कठिन हुने गरी स्वास्थ्य विमा बन्द गरिएको भन्दै सरकारको आलोचना हुन थालेको छ ।
ओली, लेखक र गुरुङलाई पुनः पक्राउ गर्दै सरकार
भारतीय सुरक्षाकर्मीलाई लखेटे सुस्ताबासीले, हतियार सहित आएर दिन थाले धाकधम्की
दराजमा थन्किएका फाइल अब सुदनको टेबुलमा, गिरिबन्धुसहित यी १५ महाकाण्ड खोल्ने
अर्थमन्त्री वाग्लेमाथि संसदीय छानबिन समिति गठन गर्न नेकपाको माग
सर्वोच्च अदालतको आदेश : प्रदर्शनीमार्ग वरपर नाराजुलुस र प्रदर्शन नगर्नू
फिफा विश्वकप २०२६ मा सहभागी टोलीमा विदेशी प्रशिक्षकको वर्चस्व
विद्यार्थीका मोबाइल नष्ट नगर्न सर्वोच्चको आदेश, सिरहा घटनाबारे लिखित जवाफ माग
दुई रुपैयाँ मात्रै बेइमानी गरेको प्रमाण दिनुस् सार्वजनिक जीवन नै त्यागिदिन्छु :अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्ले
पोखराबाट दुबईका लागि नियमित अन्तर्राष्ट्रिय उडानको टिकट बुकिङ खुला
रास्वपामा १३६ सदस्यीय केन्द्रीय समिति र १६ सदस्यीय पदाधिकारी प्रस्ताव
प्रतिक्रिया