शनिबार, ३० जेठ २०८३
शनिबार, ३० जेठ २०८३
०६ भदौ २०८२
काठमाडौँ – सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई विश्वासको मत नलिनुको कारण पेस गर्न आदेश जारी गरेको छ ।
जनता समाजवादी पार्टी नेपालले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको अवस्थामा पुन विश्वासको मत नलिएको भन्दै दायर रिटमा शुक्रबार कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको हो ।
अधिवक्ता वीरेन्द्र केसीले दायर गरेको रिटमा न्यायाधीश सुनिलकुमार पोखरेलको इजलासले सरकारका नाममा कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ । साथै अन्तरिम आदेशका लागि छलफलमा झिकाउने विपक्षीको नाममा आदेश जारी गरेको हो ।
जनता समाजवादी पार्टी, नेपालले ३२ असार, २०८२ मा सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने घोषणा गर्दै समर्थन फिर्ता लिएपछि प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वासको मत लिएका छैनन् । सरकारले कुनै दलले समर्थन फिर्ता लिँदैमा विश्वासको मत लिन नपर्ने भन्दै आइरहेको छ ।
केसीले प्रधानमन्त्री ओली, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, सभामुख देवराज घिमिरे,सङ्घीय संसद् सचिवालय र राष्ट्रपति कार्यालय शीतल निवासलाई विपक्षी बनाएर रिट निवेदन दिएका हुन् ।
संविधानको धारा १०० मा विश्वास र अविश्वासको मतसम्बन्धी व्यवस्था छ । धारा ११९२० मा ’सरकारमा सहभागी दलले आफ्नो समर्थन फिर्ता लिएमा ३० दिनभित्र प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मतका लागि प्रतिनिधिसभा समक्ष प्रस्ताव राख्नुपर्ने’ भनिएको छ ।
त्यही धाराको उपधारा ९३० मा त्यसरी पेस भएको प्रस्ताव प्रतिनिधिसभामा तत्काल कायम रहेको सदस्य सङ्ख्याको बहुमतबाट पारित हुन नसकेमा प्रधानमन्त्री पदमुक्त हुने व्यवस्था छ ।
केपी ओलीसर्वोच्च अदालतविश्वासको मत
ओली, लेखक र गुरुङलाई पुनः पक्राउ गर्दै सरकार
भारतीय सुरक्षाकर्मीलाई लखेटे सुस्ताबासीले, हतियार सहित आएर दिन थाले धाकधम्की
दराजमा थन्किएका फाइल अब सुदनको टेबुलमा, गिरिबन्धुसहित यी १५ महाकाण्ड खोल्ने
अर्थमन्त्री वाग्लेमाथि संसदीय छानबिन समिति गठन गर्न नेकपाको माग
सर्वोच्च अदालतको आदेश : प्रदर्शनीमार्ग वरपर नाराजुलुस र प्रदर्शन नगर्नू
फिफा विश्वकप २०२६ मा सहभागी टोलीमा विदेशी प्रशिक्षकको वर्चस्व
विद्यार्थीका मोबाइल नष्ट नगर्न सर्वोच्चको आदेश, सिरहा घटनाबारे लिखित जवाफ माग
दुई रुपैयाँ मात्रै बेइमानी गरेको प्रमाण दिनुस् सार्वजनिक जीवन नै त्यागिदिन्छु :अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्ले
पोखराबाट दुबईका लागि नियमित अन्तर्राष्ट्रिय उडानको टिकट बुकिङ खुला
रास्वपामा १३६ सदस्यीय केन्द्रीय समिति र १६ सदस्यीय पदाधिकारी प्रस्ताव
प्रतिक्रिया