शनिबार, ०८ कात्तिक २०८२
शनिबार, ०८ कात्तिक २०८२
१९ साउन २०८२
काठमाडौं- सर्वोच्च अदालतका पूर्वप्रधानन्यायाधीशले गरेको ‘बार्गेनिङ’का कारण प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी ऐतिहासिक मुद्दा फैसला ५ वर्षसम्म पनि तयार हुन सकेको छैन ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पहिलोपटक गरेको संसद् विघटन बदर गर्दै पुनःस्थापित गर्ने सर्वोच्च अदालतको फैसलाको पूर्णपाठ ५ वर्षदेखि अलपत्र छ ।
५ पुस २०७७ मा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीद्वारा गरिएको संसद् विघटनलाई सर्वोच्च अदालतले ११ फागुन २०७७ मा बदर गर्यो । सो निर्णय चोलेन्द्रशमशेर जबरा, दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र डा. आनन्दमोहन भट्टराईको इजलासले गरेको थियो ।
आदेश संक्षिप्त रूपमा सुनाइए पनि पूर्णपाठ आजसम्म सार्वजनिक भएको छैन ।जबराबाहेक अरु सबै न्यायाधीशले फैसला दस्तखत गरिसकेका छन् ।
पूर्वप्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले आफ्नो पेन्सनपट्टा बनेर पेन्सन आउने वातावरण नभई फैसलामा हस्ताक्षर नगर्ने अडान लिएका कारण दोस्रोपटक अदालत फैसला सुनाएर पनि फैसलाको पूर्णपाठ दिन असमर्थ बनेको हो । यसअघि सर्वोच्च अदालत टनकपुर बाँधसम्बन्धी बहुचर्चित मुद्दाको पूर्ण फैसला तयार पार्न पनि चुकिसकेको छ ।
प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी परेका १४ रिटमाथि सुनुवाई गर्दै तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश जबरा, न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र डा. आनन्दमोहन भट्टराईको इजलासले विघटन निर्णय बदर हुने फैसला गरेको थियो ।
११ फागुन २०७७ मा भएको सो फैसलाका क्रममा इजलासमै प्रधानन्यायाधीश जबराले संक्षिप्त आदेश वाचन गरेर सुनाउँदै फैसलाको पूर्णपाठ पछि तयार हुने बताएका थिए । तर, उनको पेन्सनपट्टा विवादका कारण ‘पछि’ आउने भनिएको यो फैसला ५ वर्षसम्म कहिले सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक फाँट त कहिले चोलेन्द्र शमशेर जबराको निवास घुमेर बसेको छ । फैसला गर्ने सबै न्यायाधीश उमेरहदका कारण सेवानिवृत्त भइसकेका छन् । जबराबाहेक सबै न्यायाधीशले यस फैसलाको पूर्णपाठमा हस्ताक्षर गरिसकेका छन् ।
यस फैसलापछि पनि प्रधानमन्त्री ओलीले दास्रोपटक संसद् विघटन गरे । यस विघटनविरुद्ध पनि सर्वोच्चमा अर्को रिट दर्ता भयो । तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश जबरासहित न्यायाधीशहरू विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा, सपना प्रधान मल्ल र तेजबहादुर केसीले संसद् पुनःस्थापना गर्दै विपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्न परमादेश दिएको थियो । यही फैसलाका कारण देउवा नेतृत्वमा सरकार बनेपछि एमालेले लामो समयसम्म सरकारलाई ‘परमादेशी सरकार’ भनिरह्यो ।
२८ असार २०७८ को प्रतिनिधिसभा विघटन फैसलाको पूर्णपाठ भने त्यसबेलै सार्वजनिक गरिएको थियो । त्यसबेला फैसला गर्ने न्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा, दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र डा. आनन्दमोहन भट्टराई थिए ।
११ फागुन २०७७ को प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी परेका १४ रिटको संक्षिप्त आदेश आयो तर फैसला नै अहिलेसम्म आएन ।
साबिकको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)मा आफूविरुद्ध घेराबन्दी भएको भन्दै ओलीले ५ पुस २०७७ मा प्रतिनिधिसभा विघटन गरेका थिए । सो कदम असंवैधानिक भन्दै सर्वोेच्च अदालतले ११ फागुन २०७७ मा प्रतिनिधिसभा ब्युँताइदिएको थियो । सर्वोच्च अदालत प्रशासनले भने फैसला गर्ने न्यायाधीशहरूले फैसला तयार गरेर नदिएका कारण पूर्णपाठ आउन नसकेको बताएको छ ।
कसका कारण फैसला नआएको भन्ने विषयमा औपचारिक प्रतिक्रिया दिनसमेत सर्वोच्च अदालतका अधिकारीहरू हिच्किचाइरहेका छन् । ‘यो फैसला किन तयार भएन र पूर्वप्रधानन्यायाधीशज्यूको पेन्सनपट्टा किन बनेन ? भन्ने विषयमा भने मैले पनि एकपटक बुझ्नैपर्छ, बुझेपछि यस’bout विस्तृतमा जानकारी दिन सकिएला,’ सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता अच्युत कुइँकेलले राजधानीसँग भने ।
किन बनेन पूर्वप्रधानन्यायाधीशको पेन्सन पट्टा ?
प्रतिनिधिसभामा महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भएपछि निलम्बनमा परेका तात्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा निलम्बित अवस्थामै अवकाशमा परे । २८ मंसिर २०७९ मा अवकाशमा पर्दा उनी निलम्बित अवस्थामै थिए । संसद्ले उनीविरुद्धको महाअभियोग पास पनि गर्न सकेन र फेल पनि भएन । विचाराधीन अवस्थामै संसद्को कार्यकाल सकिएपछि उनी निलम्बित अवधिको तलब सुविधाबाट मात्र होइन पेन्सन पट्टाबाट समेत अहिलेसम्म वञ्चित छन् ।
लामो समय निलम्बनमा परेपछि कार्यकालको अन्तिम दिनतिर अर्थात् २१ मंसिर २०७९ मा उनीविरुद्धको महाअभियोग निष्क्रिय भएको भन्दै संसद्का महासचिव भरतराज गौतमले जबरालाई पत्र दिए । पत्र पाएपछि अदालतमा हाजिर गर्न जाने तयारी गरे पनि नेपाल बारको अवरोधका कारण उनले त्यो हिम्मत जुटाउन सकेनन् । त्यसलगत्तै उनी अवकाशमा परे । अवकाश भएको लामो समयसम्म पनि उनले निलम्बित अवधिको सेवा सुविधा र अवकाशमा गएपछि पाउनुपर्ने पेन्सन पाएका छैनन् ।
संसद्का ततकालीन महासचिव गौतमले हाजिर गर्न भन्दै दिएको पत्रलाई पनि सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेशमार्फत कार्यान्वयनमा रोक लगाएको छ ।
नेपाल बारका तात्कालीन अध्यक्ष पूर्णमान शाक्यको रिटमा सुनुवाइ गर्दै अदालतले गौतमको सो पत्र कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिए पनि अहिलेसम्म सो रिटको अन्तिम फैसला भएको छैन । १ फागुन २०७८ मा जबराविरुद्ध संघीय संसद् सचिवालयमा महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भएको थियो । सत्ता गठबन्धनका तीन दलका ९८ सांसदले जबराविरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए ।
नेकपा माओवादीका प्रमुख सचेतक देव गुरुङ, नेपाली कांग्रेसकी सचेतक पुष्पा भुसाल र एकीकृत समाजवादीका प्रमुख सचेतक जीवनराम श्रेष्ठले प्रतिनिधिसभा सचिवालयमा २१ बुँदे महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए । महाभियोग दर्ता भएपछि प्रधानन्यायाधीश जबरा निलम्बित भएका थिए । महाभियोग दर्ता भएको २२ दिनपछि २२ फागुनमा महाअभियोग सिफारिस समिति गठन गरिएको थियो । त्यसपछिका ६ महिना प्रधानन्यायाधीशविरुद्धको महाअभियोग प्रस्ताव अगाडि नै बढाइएन ।
महाअभियोग निष्कर्षमा नपुग्दै संसद्को कार्यकाल सकिएपछि अहिलेसम्म संसद्ले यस महाअभियोगको हैसियत के छ भनेर निर्णय गर्न सकेको छैन । प्रतिनिधिसभा नियमावली २०७९ मा अघिल्लो प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएको प्रस्तावमा निर्णय हुन नसकेमा अभिलेखमा राख्ने व्यवस्था छ । तर, यस्तो अभिलेखलाई हालको प्रतिनिधिसभा बैठकले छलफलमै ल्याएको छैन ।
संसद्का प्रवक्ता एकराम गिरी जबराको महाअभियोग प्रस्ताव प्रतिनिधिसभा नियामावलीअनुसार दर्ता भएको र निलम्बन भएको बताउँछन् । तर, त्यसपछिका प्रक्रियाका विषयमा भने संसद्बाट कुनै निर्णय भइनसकेको उनको भनाइ छ ।
जबराको जागिरे अभिलेख निजामती किताबखानामा र पेन्सन अड्डामा पेस गर्नुपर्ने सर्वोच्च अदालत प्रशासन भने महाअभियोगको प्रस्ताव दर्ता भएको तर प्रस्तावका विषयमा अहिलेसम्म कुनै निर्णय संसद्बाट नआएका कारण पेन्सनपट्टा प्रक्रिया अघि बढाउन नसकिएको बताउँछ ।
तिहारमै अन्धकार बने उद्योगहरु, ढेड अर्ब बक्यौता नतिर्ने जगदम्बासहित आधा दर्जन उद्योगको लाइन चैट
ओली देउवा प्रचण्ड नै जेलको बाटोमा, छट्पटिन थाले ओली र प्रचण्ड
जेनजी आन्दोलनका घाइतेहरूलाई ४८ लाख रुपैयाँ भैपरी खर्च
विपीन जोशीको आज अन्त्येष्टि
‘डेडिकेटेड’ महसुल तिर्न उद्योगीले गरे सामूहिक अस्वीकार
अहिलेको जटिल परिस्थितिमा माओवादीको भूमिका बढेको छ : प्रचण्ड
सैनिक कल्याणकारी कोषबाट १० लाख हिताधिकारी लाभान्वित
मापदण्डमा परेर पनि रास्वपा सचिवालयमा किन अटाइनन् तोसिमा ?
थप ५० वटा रुग्ण सडकका ठेक्का तोड्न सार्वजनिक सूचना
आज काग तिहार मनाइँदै
प्रतिक्रिया