शनिबार, ३० जेठ २०८३
शनिबार, ३० जेठ २०८३
२४ चैत २०८२
काठमाडौँ - शान्ति सुरक्षा तथा अपराध नियन्त्रणलाई थप प्रभावकारी बनाउन गृह मन्त्रालयले ‘सेन्ट्रल कमान्ड सिस्टम’ स्थापना गर्ने निर्णय गरेको छ । सोमबार बसेको मन्त्रालयको उच्च व्यवस्थापन समूहको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो ।
सेन्ट्रल कमान्ड सिस्टम अनुसार सो प्रणालीमार्फत देशभरका जिल्ला प्रशासन कार्यालय, जिल्ला प्रहरी कार्यालय तथा सशस्त्र प्रहरीको कार्यालयहरूसँग सिधा सम्पर्क कायम गरिने छ । यसबाट सूचना आदानप्रदानलाई तीव्र बनाउनुका साथै महत्त्वपूर्ण स्थानहरूको प्रत्यक्ष अनुगमन गर्न सहयोग पुग्ने गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता (सहसचिव) आनन्द काफ्लेले बताए ।
गृहमन्त्री सुधन गुरुङले प्रणाली स्थापनाको काम तत्काल अघि बढाउन निर्देशन दिएका छन् । त्यस्तै गृह मन्त्रालयले सर्वसाधारणले दिएका उजुरी तथा दर्ता भएका जाहेरीहरूको प्रगति विवरण अब सम्बन्धित व्यक्तिलाई फोन, एसएमएस र इमेलमार्फत उपलब्ध गराइने व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याउने भएको छ । नेपाल प्रहरीले यस सम्बन्धमा मातहतका कार्यालयहरूलाई आवश्यक निर्देशन दिइसकेको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ । गृहमन्त्री गुरुङले उक्त व्यवस्थाको साप्ताहिक प्रतिवेदन मन्त्रालयमा पेस गर्न तथा क्रमशः अन्य निकायहरूमा समेत लागू गर्न निर्देशन दिएका छन् ।
बैठकले गृह मन्त्रालय र मातहतका निकायहरूको कार्यसम्पादनमा जनताको गुनासो सुन्ने प्रणालीलाई थप प्रभावकारी बनाउने निर्णय पनि गरेको छ । यसका लागि सबै कार्यालयमा गुनासो व्यवस्थापन संयन्त्र सक्रिय बनाइनेछ भने मन्त्रालयमा कल सेन्टर स्थापना गरी जनगुनासो सम्बोधन गरिनेछ ।
ओली, लेखक र गुरुङलाई पुनः पक्राउ गर्दै सरकार
भारतीय सुरक्षाकर्मीलाई लखेटे सुस्ताबासीले, हतियार सहित आएर दिन थाले धाकधम्की
दराजमा थन्किएका फाइल अब सुदनको टेबुलमा, गिरिबन्धुसहित यी १५ महाकाण्ड खोल्ने
अर्थमन्त्री वाग्लेमाथि संसदीय छानबिन समिति गठन गर्न नेकपाको माग
सर्वोच्च अदालतको आदेश : प्रदर्शनीमार्ग वरपर नाराजुलुस र प्रदर्शन नगर्नू
फिफा विश्वकप २०२६ मा सहभागी टोलीमा विदेशी प्रशिक्षकको वर्चस्व
विद्यार्थीका मोबाइल नष्ट नगर्न सर्वोच्चको आदेश, सिरहा घटनाबारे लिखित जवाफ माग
दुई रुपैयाँ मात्रै बेइमानी गरेको प्रमाण दिनुस् सार्वजनिक जीवन नै त्यागिदिन्छु :अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्ले
पोखराबाट दुबईका लागि नियमित अन्तर्राष्ट्रिय उडानको टिकट बुकिङ खुला
रास्वपामा १३६ सदस्यीय केन्द्रीय समिति र १६ सदस्यीय पदाधिकारी प्रस्ताव
प्रतिक्रिया