आइतबार, १३ वैशाख २०८३
आइतबार, १३ वैशाख २०८३
०१ वैशाख २०८३
काठमाडौँ - राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको सम्बन्ध स्वार्थ केन्द्रित रहेको अमेरिकी संसद् ९कंग्रेस०को आशङ्का छ । कंग्रेस अन्तर्गत रहेको कंग्रेसनल रिसर्च सर्भिस (सीआरएस)ले गरेको एक अध्ययनमा सो आशङ्का गरिएको हो ।
२७ मार्च ९चैत १३ गते०मा प्रधानमन्त्री पदको शपथ लिएका शाहका सामु आगामी दिन चुनौतीपूर्ण देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । सीआरएसको प्रतिवेदनअनुसार शाहको लोकप्रियता ‘एन्टी–इस्ट्याब्लिसमेन्ट’ (स्थापनाविरोधी) छविमा आधारित छ, तर उनको कार्यशैली र शासन गर्ने स्पष्ट योजना अझै स्पष्ट भइसकेको छैन ।’
शाहले मेयरका रूपमा देखाएको मिश्रित कार्यसम्पादन र परम्परागत मिडियाभन्दा सामाजिक सञ्जालमाथिको निर्भरताले भावी दिनमा उनको दलभित्रै र बाहिर तनाव सिर्जना गर्न सक्ने प्रतिवेदनको ठहर छ ।
नयाँ सरकारले १०० बुँदे सुशासन खाका सार्वजनिक गरे पनि भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सेप्टेम्बर हिंसाको जबाफदेहिता तय गर्नु शाहका लागि कडा चुनौतीको रूपमा सो प्रतिवेदनले औँल्याएको छ । यसबाहेक उच्च युवा बेरोजगारी, रेमिट्यान्समा आएको गिरावट र ऊर्जा सङ्कट जस्ता आर्थिक चुनौती शाह सरकारको कार्यक्षमता मापन गर्ने मुख्य आधार हुने भनिएको छ ।
सो प्रतिवेदनमा नेपालको संसदीय राजनीतिमा दशकौँदेखि हाबी रहँदै आएका परम्परागत शक्तिहरूलाई पछि पार्दै फागुन २१ गते भएको प्रतिनिधि सभा चुनावले नेपालको सत्ता समीकरणमा नयाँ अध्यायको सुरुवात गरेको भनिएको छ ।
गत सेप्टेम्बर ९भदौ २३–२४०मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सरकारले सामाजिक सञ्जालमाथि लगाएको प्रतिबन्ध र त्यसपछिको दमनकारी नीतिको विरोधमा युवाहरू सडकमा उत्रिएका थिए । जेनजी पुस्ताको त्यो आन्दोलनमा कम्तीमा ७५ जनाको मृत्यु भयो भने २ हजारभन्दा बढी घाइते भएको प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
सो आन्दोलनबाट प्रधानमन्त्री ओलीको पतन भएपछि गठन भएको सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले चुनाव गराएको र सोही चुनावमा रास्वपाले हात पारेको जितलाई अमेरिकी प्रतिवेदनमा ‘ऐतिहासिक’ संज्ञा दिइएको छ ।
त्यो जितमा काठमाडौँ महानगरपालिकाका पूर्वमेयर बालेन्द्र शाहको प्रभाव रहेको पनि भनेको छ । निर्वाचनको परिणामले नेपाली कांग्रेस, नेकपा–एमाले र माओवादीजस्ता परम्परागत शक्तिहरूलाई परास्त गरिदिएको छ । निर्वाचनमा बालेन्द्र शाहले पूर्व प्रधानमन्त्री ओलीलाई नै पराजित गर्नु यस निर्वाचनको सबैभन्दा ठुलो उलटफेर उक्त प्रतिवेदनले मानेको छ ।
अमेरिकी चासो
नेपालको बदलिँदो राजनीतिले अमेरिकाको चासो पनि बढाएको छ । प्रतिवेदनका अनुसार, शाह सरकारले ‘विकास कूटनीति’ मा केन्द्रित ‘सन्तुलित र स्वतन्त्र’ विदेश नीति लिने सङ्केत गरेको छ । चीनको बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ ९बीआरआई० का परियोजनाहरूमा शाह सरकारले कस्तो अडान लिन्छ भन्ने कुरा अझै अनुत्तरित रहेको प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
अर्कोतर्फ, अमेरिकाले नेपालमा तिब्बती शरणार्थीहरूको अधिकार र सुरक्षाका लागि निरन्तर चासो देखाउँदै आएको कुरा पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । साथै, सन् २०२६ का लागि अमेरिकाले तिब्बती शरणार्थीहरूको सहयोगका लागि १३ मिलियन डलर विनियोजन गरेको छ, जसमा नेपाललाई पनि समेटिएको छ ।
चीन सरकारले नेपालमा तिब्बतीहरूको स्वतन्त्र भेला र अभिव्यक्तिलाई नियन्त्रण गर्न नेपाल सरकारलाई दबाब दिने गरेको छ भने अमेरिकाले बाहिर रहेका तिब्बतीहरूका लागि बजेट छुट्ट्याउँदै आएको छ ।
सीआरएसको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘फेब्रुअरी २०२५ मा विदेशमन्त्री मार्को रुबियोले एमसीसी नेपाल कम्प्याक्टलाई प्रशासनको ९० दिने सहायता स्थगनबाट मुक्त गरे र जुलाई २०२५ मा प्रशासनले नेपालमा एमसीसी परियोजनाहरू जारी रहने घोषणा गर्यो । नोभेम्बर २०२५ को एक संशोधनले कम्प्याक्टमा ५० मिलियन डलर थप गरेको छ ।’
अब कर्मचारीले राजनीति गरे जागिर चेट, ३२ वर्षपछि लोकसेवा लड्न नपाइने
सुकुम्बासी बस्तीपछि बालेनको ध्यान त्रिवितर्फ, क्रिकेट मैदान खाली गर्न उर्दी, चल्छ डोजर ?
रात्रिभोजमा गोली चलाउने व्यक्ति पक्राउ, ट्रम्प सुरक्षित
थापाथलीमा डोजर चल्दा कपनमा रमाउँदै रोहिंग्या, हट्लान् ३०० टहरा ?
पाकिस्तान जाने अमेरिकी प्रतिनिधिमण्डलको भ्रमण रद्द
इन्धन र डलरको दोहोरो मार: तरकारीको मूल्य ३०० प्रतिशतसम्म बढ्यो
मनोहरा सुकुमबासी बस्तीमा दर्जन बढी डोजर परिचालन
सरकारी कर्मचारीलाई विदेश जानै रोक, काम छाडेर हिडे सिधै कारबाही
थापाथलीको सुकुमवासी बस्ती नजिक प्रहरीले राख्यो सीसीटीभी
आज लोकतन्त्र दिवस : जनताले जितेको दिन
प्रतिक्रिया