शनिबार, ३० जेठ २०८३
शनिबार, ३० जेठ २०८३
१३ वैशाख २०८३
काठमाडौं- कर्मचारीहरुलाई कक्रक्कै हुनेगरी कसिरहेको बालेन शाह नेतृत्वको सरकारले अब कर्मचारीहरु राजनीतिमा लागे जागिरबाटै निकाल्ने भएको छ ।
निजामती सेवा विधेयकको नयाँ मस्यौदामा कर्मचारीले राजनीतिक दल, राजनीतिक दलका भ्रातृ संगठन, जनवर्गीय संगठन वा राजनीतिक दलसँग आबद्ध संगठनहरूको सदस्यता लिन नपाउने व्यवस्था गरिएको छ ।
निजामती कर्मचारी राजनीतिक क्रियाकलापमा आबद्ध भएको प्रमाणित भए भविष्यमा सरकारी सेवाका लागि अयोग्य ठहरिने गरी बर्खास्त गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। मस्यौदामा ’राजनीतिक क्रियाकलापमा संलग्न भए वा राजनीतिक पदका लागि हुने निर्वाचनमा उम्मेदवार बने भविष्यमा सरकारी सेवाका लागि अयोग्य ठहरिने गरी बर्खास्त गरिने’ भनिएको छ।
यस्तै सरकारले राजनीतिक दलहरूसँग आबद्ध कर्मचारी ट्रेड युनियनहरू नरहने गरी निजामती सेवा विधेयकको नयाँ मस्यौदा तयार पारेको छ। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले तयार पारेको प्रस्तावित विधेयकको मस्यौदामा ट्रेड युनियनहरूको सट्टा कर्मचारीको गुनासो सुन्न प्रभावकारी विकल्प दिने प्रस्ताव अघि सारिएको छ।
प्रस्तावित विधेयक अनुसार निजामती कर्मचारीले दुर्गम भौगोलिक क्षेत्रमा अनिवार्य रूपले काम गरेको हुनुपर्ने छ। अहिले कर्मचारीहरू दुर्गम भौगोलिक क्षेत्रमा जान नमान्ने गुनासो सुनिन्छ। त्यस्तै, स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भएर नजाने वा जान नमान्ने अवस्था पनि छ। यसैलाई सम्बोधन गर्न कर्मचारीलाई बढुवाका लागि योग्य हुन दुर्गम क्षेत्र र स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पदमा काम गरेको हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
यस्तै निजामती सेवामा अवकाशको उमेर हदलाई बढाएर ६० वर्ष पु¥याउने र लोक सेवामा प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने उमेर हद घटाएर पुरुषका लागि ३२ तथा महिलाका लागि ३५ वर्ष कायम गर्नेगरी प्रस्ताव गरिएको छ । हाल अवकाश हुने उमेर हद ५८ वर्ष छ भने निजामती सेवाका लागि प्रतिस्पर्धा गर्न पुरुषका लागि ३५ र महिलाका लागि ४० वर्षको उमेर हद तोकिएको छ । ’संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ को मस्यौदा तयार पारी सरकारले सुझावका लागि आफ्नो बेवसाइटमार्फत सार्वजनिक गरेको छ ।
ओली, लेखक र गुरुङलाई पुनः पक्राउ गर्दै सरकार
भारतीय सुरक्षाकर्मीलाई लखेटे सुस्ताबासीले, हतियार सहित आएर दिन थाले धाकधम्की
दराजमा थन्किएका फाइल अब सुदनको टेबुलमा, गिरिबन्धुसहित यी १५ महाकाण्ड खोल्ने
अर्थमन्त्री वाग्लेमाथि संसदीय छानबिन समिति गठन गर्न नेकपाको माग
सर्वोच्च अदालतको आदेश : प्रदर्शनीमार्ग वरपर नाराजुलुस र प्रदर्शन नगर्नू
फिफा विश्वकप २०२६ मा सहभागी टोलीमा विदेशी प्रशिक्षकको वर्चस्व
विद्यार्थीका मोबाइल नष्ट नगर्न सर्वोच्चको आदेश, सिरहा घटनाबारे लिखित जवाफ माग
दुई रुपैयाँ मात्रै बेइमानी गरेको प्रमाण दिनुस् सार्वजनिक जीवन नै त्यागिदिन्छु :अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्ले
पोखराबाट दुबईका लागि नियमित अन्तर्राष्ट्रिय उडानको टिकट बुकिङ खुला
रास्वपामा १३६ सदस्यीय केन्द्रीय समिति र १६ सदस्यीय पदाधिकारी प्रस्ताव
प्रतिक्रिया