शनिबार, ३० जेठ २०८३
शनिबार, ३० जेठ २०८३
२३ पुस २०८२
काठमाडौँ — अनलाइन माध्यमबाट व्यापार गर्ने व्यवसायीले अब अनिवार्य रूपमा बिल जारी गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले सुझावका लागि सार्वजनिक गरेको विद्युतीय व्यापार (इकमर्स) निर्देशिका, २०८२ को मस्यौदामा यस्तो व्यवस्था समावेश गरिएको हो।
मस्यौदाअनुसार वस्तु वा सेवाको भुक्तानी नगदमार्फत भए पनि कारोबारको विद्युतीय बिल अनिवार्य रूपमा जारी गर्नुपर्नेछ। साथै, सबै अनलाइन व्यापार व्यवसायीले व्यावसायिक कारोबारका लागि सरकारबाट स्वीकृत डिजिटल पेमेन्ट गेटवे मात्र प्रयोग गर्नुपर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।
अनलाइन प्लेटफर्ममार्फत व्यापार गर्ने प्रत्येक व्यवसायी वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागमा अनिवार्य रूपमा सूचीकृत हुनुपर्ने प्रावधान राखिएको छ। निर्देशिका लागू भएपछि सञ्चालनमा रहे पनि सूचीकृत नभएका इकमर्स फर्मलाई एकपटकका लागि ३५ दिनको समय दिएर सूचीकरण गर्न विभागले सूचना जारी गर्ने उल्लेख गरिएको छ।
मस्यौदामा प्रयोगकर्ताको व्यक्तिगत विवरण सुरक्षित राख्नुपर्ने व्यवस्था पनि कडाइका साथ राखिएको छ। अनलाइन व्यापार प्लेटफर्मले प्रयोगकर्ताको विवरण एनक्रिप्टेड (सहजै पहिचान गर्न नसकिने) स्वरूपमा सुरक्षित राख्नुपर्नेछ। प्रयोगकर्ताको सूचना चुहावट भएमा वा प्रणालीमा कुनै गम्भीर समस्या आएमा तत्काल कारोबार रोक्दै विभागलाई जानकारी गराउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
कारोबारसँग सम्बन्धित भुक्तानी असफल भएमा सात दिनभित्र रकम फिर्ता गर्नुपर्ने प्रावधान पनि समेटिएको छ। साथै, अनलाइन प्लेटफर्ममा भ्रामक वा अतिरञ्जित सूचना प्रकाशन गर्न नपाइने स्पष्ट गरिएको छ।
ओली, लेखक र गुरुङलाई पुनः पक्राउ गर्दै सरकार
भारतीय सुरक्षाकर्मीलाई लखेटे सुस्ताबासीले, हतियार सहित आएर दिन थाले धाकधम्की
दराजमा थन्किएका फाइल अब सुदनको टेबुलमा, गिरिबन्धुसहित यी १५ महाकाण्ड खोल्ने
अर्थमन्त्री वाग्लेमाथि संसदीय छानबिन समिति गठन गर्न नेकपाको माग
सर्वोच्च अदालतको आदेश : प्रदर्शनीमार्ग वरपर नाराजुलुस र प्रदर्शन नगर्नू
फिफा विश्वकप २०२६ मा सहभागी टोलीमा विदेशी प्रशिक्षकको वर्चस्व
विद्यार्थीका मोबाइल नष्ट नगर्न सर्वोच्चको आदेश, सिरहा घटनाबारे लिखित जवाफ माग
दुई रुपैयाँ मात्रै बेइमानी गरेको प्रमाण दिनुस् सार्वजनिक जीवन नै त्यागिदिन्छु :अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्ले
पोखराबाट दुबईका लागि नियमित अन्तर्राष्ट्रिय उडानको टिकट बुकिङ खुला
रास्वपामा १३६ सदस्यीय केन्द्रीय समिति र १६ सदस्यीय पदाधिकारी प्रस्ताव
प्रतिक्रिया