शनिबार, ३० जेठ २०८३
शनिबार, ३० जेठ २०८३
०८ चैत २०८२
काठमाडौं- गर्भनरदेखि विश्वविद्यालयहरुको उपकुलपतिसम्म, पशपति क्षेत्र विकास कोषदेखि लुम्बिनी विकास कोषसम्म, धितोपत्र बोर्डदेखि चत्रचित्र विकास बोर्डसम्म, सुरक्षण मुद्रण केन्द्रदेखि काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणसम्म, नेपाल टेलिभिजनको अध्यक्षदेखि गोरखापत्रको अध्यक्षसम्म । सबका सब पदमा योग्यता, दक्षता र विज्ञताका आधार होइन दलको झोला बोकेकै भरमा नेताहरुको चाकडी र चाप्लुसी गरेकै आधारमा कांग्रेस एमाले र नेकपाका कार्यकर्ता भर्ती भएका थिए ।
यी सबैलाई एकै झड्कामा बालेन शाह नेतृत्वको सरकारले साफ गरिदिने भएको छ । स्वेच्छाले नहटे गलहल्याएर निकाल्ने भएको छ । नयाँ सरकार गठनको तयारीमा रहेको रास्वपाले यसअघि राजनीतिक नियुक्ति पाएका सबैलाई पद त्याग्न आग्रह गरेको छ। नयाँ जनादेशअनुसार काम गर्न पुराना संरचना बदल्नुपर्ने भन्दै रास्वपाले सरकार गठन पहिल्यै नेताको चाकडी गरेकै भरमा खादै खाएको पद छाड्न अपिल गरेको छ ।
रास्वपा प्रवक्ता मनिष झाका अनुसार, यदि नियुक्ति पाएकाहरूले आफैं पद नछाडे सरकार बनेलगत्तै निलम्बनको प्रक्रिया सुरु हुनेछ। राष्ट्र बैंकका गभर्नर, राजदूतदेखि लिएर विश्वविद्यालय र विभिन्न संस्थानहरूमा करिब ११ सय ७० भन्दा बढी पदहरूमा यस्तो राजनीतिक नियुक्ति रहेको बताइएको छ। बालेन शाह नेतृत्वको सरकारले अब मेरिट र क्षमताका आधारमा नयाँ नियुक्ति गर्ने दाबी गरेको छ ।
बालेनले प्रधानमन्त्रीको समथ लिएसँगै नयाँ सरकारले मुलुकको बागडोर सम्हाल्ने छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले बालेनलाई ‘फूल स्पिड’मा सरकार चलाउनका लागि पुराना सत्ताले राजनीतिक भर्ति गरेका कार्यकर्ता हटाएर उनको स्पिड र स्पिरिटमा चल्न सक्ने इन्जिन हाल्न खोजेको छ। यसका लागि पुरानो लिगेसीले काम गर्न सक्दैन।
सरकारले काम देखाउने झन्डै ५ दर्जन बढी संस्थामा पुराना दलका कार्यकर्ता रहेका छन्। कतिपय विवादित पात्रले समेत त्यस्तो ठाउँ ओगटेर बसेका छन् । धितोपत्र बोर्ड, काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरण, सुरक्षण मुद्रण केन्द्र, वैदेशिक रोजगार बोर्ड, लुम्बिनी विकास कोष जस्ता निकायका दर्जनौं निकायका नियुक्तिहरू निकै विवादित बन्दै आएका छन्। योग्यता र विज्ञता भएकाहरूलाई भन्दा पनि आर्थिक मोलमोलाई र पार्टीगत आस्थाका आधारमा यस्ता राजनीतिक नियुक्तिले ठाउँ पाएको जगजाहेर छ। त्यस्ता नियुक्तिमाथि बालेन सरकारले एक्सन लिने भएको छ ।
कुन कुन सरकारी अड्डामा चाकडीकै भरमा क–कसले खाएका छन् राजनीतिक नियुक्ति ?
नेपाल धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष सन्तोष नारायण श्रेष्ठ, लुम्बिनी विकास कोषका उपाध्यक्ष ल्यारक्याल लामा, सदस्यसचिव दिपक श्रेष्ठ, काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणका विकास आयुक्त जानका ढकाल, वैदेशिक रोजगार बोर्डका कार्यकारी निर्देशक द्वारिका उप्रेती, सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक देवराज ढुंगाना लगायतको नियुक्ति विगतमा निकै विवादित बनेका थिए। ढुंगानले त तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलको आशीर्वादमा नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीको अध्यक्ष र सुरक्षण मुद्रण केन्द्रको कार्यकारी निर्देशक एकैपटक खाएका थिए। विवाद भएपछि उनले एउटा पद छाडेका हुन्।
लुम्बिनी विकास कोषका उपाध्यक्ष ल्यारक्याल लामाको नियुक्ति झनै विवादित बनेको थियो। उनी निकै विवादित व्यक्तिमा पर्छन्। तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको रोजाइमा काठमाडौं उपत्याका विकास प्राधिकरणको विकास आयुक्त बनेकी जानुका ढकालको योग्यतामाथि सहरी विकास मन्त्रालयले नै गठन गरेको छानबिन समितिले कैफियत औंल्याएको छ। तर, उनी ओली कै दबाबमा उक्त पदमा टिकिरहेकी छिन्। बालेन सरकारको स्पिड र स्पिरिटमा जानुका चल्ने सम्भावना देखिँदैन। उनले प्राधिकरणको औचित्य नै समाप्त पार्न खोजेको आरोप लाग्दै आएको छ।
वैदेशिक रोजगार बोर्डका कार्यकारी निर्देशक डा. द्वारिका उप्रेती जतिसुकै विवादमा आएपनि एमाले कै आडमा पदमा टिकिरहेका छन्। घुस काण्डमा मुछिएपछि मन्त्रालय तानिएका उप्रेती फेरि शक्तिशाली भएर बोर्डमा फर्किए। धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष सन्तोष नारायण श्रेष्ठको नियुक्ति सर्वाधिक विवादमा परेको थियो।
नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर विश्वनाथ पौडेल, नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) का प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) चुडामणि चापागाईं, राष्ट्रिय प्रसारण ग्रिड कम्पनी लिमिटेडका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सागर श्रेष्ठ, कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडका अध्यक्ष रामकृष्ण श्रेष्ठ, सांस्कृतिक संस्थान अध्यक्ष चन्द्रकुमार राई हतुवाली र महाप्रबन्धक किरणबाबु पुन पुरानै सत्ताले राजनीतिक नियुक्ति गरेका व्यक्तिहरू हुन्।
नेकपा एमालेको सत्तामा सदाबहार नियुक्ति खानेमा लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवाली र राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणका अध्यक्ष डा. खगराज शर्मा पर्छन्। नेपाल टेलिभिजन र रेडियो नेपालको सामुहिक संस्था सार्वजनिक सेवा प्रसारण संस्थाको अध्यक्षमा केपी ओली निकट भएकै कारण महेन्द्र विष्टले नियुक्ति खाएका थिए । उनी एमाले सत्ताबाट सधै लाभ लिने व्यक्तिमा पर्छन्। उनको पनि पद अब धरापमा पर्ने भएको छ । युवा तथा साना व्यवसायी स्वरोजगार कोष कार्यकारी उपाध्यक्ष राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलका भतिज अनिलराज पौडेलको पनि नैतिकता खोज्न थालिएको छ । स्थानीय विकास प्रशिक्षण प्रतिष्ठान कार्यकारी निर्देशक तत्कालीन संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री अमनलाल मोदीका स्वकीय सचिव कानुनलाल चौधरीले राजनीतिक शक्तिकै आडमा पद पड्काइरहेका छन् ।
चलचित्र विकास बोर्डका कार्यकारी अध्यक्ष दिनेश डिसी, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष भूपेन्द्र भण्डारी लगायत सञ्चार मन्त्रालय अन्तर्गत प्रशस्तै राजनीतिक नियुक्ति खाएकाहरू छन्। दिनेश डिसी एमाले र भुपेन्द्र भण्डारी तत्कालिन माओवादी कोटबाट नियुक्ति खाएका पात्र हुन् ।
राष्ट्रिय व्यवसायिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठानका कार्यकारी निर्देशक रमेश कुमार बखती, सामाजिक सुरक्षा कोषका कार्यकारी निर्देशक कविराज अधिकारी, नगर विकास कोषको कार्यकारी निर्देशकमा विनोदप्रसाद पण्डित, राष्ट्रिय आवास कम्पनी लिमिटेडका अध्यक्ष संदिप कुमार मिश्र र महाप्रबन्धक रामकृष्ण निरौला पनि कांग्रेस एमाले र नेकपाको भक्तिगान गाएकै कारण राजनीतिक नियुक्ति खानेहरुमा पर्छन् । राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद्को सदस्यसचिव इन्द्रादेवी ढकाल, समाज कल्याण परिषद्का उपाध्यक्ष नन्दलाल माझी, सदस्यसचिव सरोजकुमार शर्मालगायतले पनि राजनीति पहुँचकै भरमा नियुक्ति लिएर राज्यकोषको पैसा खानेहरुको सूचीमा पर्छन् ।
राजनीतिक नियुक्ति खाएका काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेडका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अशोककुमार पौडेल, नेपाल खानेपानी संस्थानको महाप्रबन्धक अर्जुनबावु ढकाल, काठमाडौं उपत्यका खानेपानी व्यवस्थापन बोर्डका कार्यकारी निर्देशक सञ्जीव बिक्रम राणा, नेपाल हज समितिका अध्यक्ष मोख्तार अहमद, राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख दिनेशप्रसाद भट्ट, परराष्ट्र मामिला अध्ययन प्रतिष्ठानका कार्यकारी निर्देशक प्रकाशकुमार सुवेदी, विद्युत प्राधिकरण कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्य पनि पुरानै सत्ताबाट लाभ लिनेमा पर्छन्।
विद्युत नियमन आयोगका अध्यक्ष डा. रामप्रसाद धिताल, वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक नवराज ढकाल, प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् (सिटिइभिटी)का उपाध्यक्ष मोहम्मद सफी उल्लाह र सदस्यसचिव महेश भट्टराई पनि यहीँ सूचीमा छन्। पशुपति क्षेत्र विकास कोषका सदस्यसचिव प्रकाशमणि शर्मा भुसाल र कार्यकारी निर्देशक सुभाषचन्द्र जोशी, नेपाल पर्यटन बोर्डका कार्यकारी निर्देशक दिपकराज जोशी, नेपाल आयल निगम लिमिटेडका कार्यकारी निर्देशक डा. चण्डिकाप्रसाद भट्ट पनि पुरानै सत्ताबाट राजनीतिक नियुक्ति खानेमा पर्छन्।
समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष श्रवण कुमार गौतमसहितका सदस्यहरू, भूमि आयोग पदाधिकारीहरू, खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रमेश आचार्य, औद्योगिक व्यवसाय विकास प्रतिष्ठानका कार्यकारी निर्देशक उमेशकुमार गुप्ता, विशेष आर्थिक क्षेत्र प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक छत्रबहादुर कटुवालमाथि पनि नयाँ सरकारले मार्ग प्रशस्तको अपेक्षा गरेको छ। नेपाल औषधि लिमिटेडको महाप्रबन्धक कैलाशकुमार पनेरू, व्यापार तथा निकासी प्रवद्र्धन केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक सरद बिक्रम राणा, हेटौंडा सिमेन्ट उद्योग लिमिटेड संचालाक समितिका अध्यक्ष नरेन्द्र भण्डारी र नागरिक लगानी कोष अध्यक्ष तुलसी प्रसाद घिमिरेलाई पनि बालेन सरकारले उडाउने भएको छ ।
जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र लिमिटेडका प्रबन्ध निर्देशक यदुनाथ पौडेल, नेपाल रेल्वे कम्पनी लिमिटेडका प्रबन्ध सञ्चालक निरञ्जनकुमार झा, नेपाल पारवहन तथा गोदाम व्यवस्था कम्पनी लिमिटेडका महाप्रबन्धक प्रकाशप्रसाद पौडेललगायतले कांग्रेस, एमाले, नेकपाकै आर्शिवादबाट नियुक्ति पाएका हुन् । यी राजनीतिक नियुक्तिसहित हजारौंको संख्यामा रहेका विश्वविद्यालय, प्रतिष्ठान, नियोग, आयोग, बोर्ड, सचिवालय, कार्यालयलगायतमा भएका राजनीतिक नियुक्तिलाई बालेन सरकारले एकै झड्कामा फाल्ने भएको छ।
ओली, लेखक र गुरुङलाई पुनः पक्राउ गर्दै सरकार
भारतीय सुरक्षाकर्मीलाई लखेटे सुस्ताबासीले, हतियार सहित आएर दिन थाले धाकधम्की
दराजमा थन्किएका फाइल अब सुदनको टेबुलमा, गिरिबन्धुसहित यी १५ महाकाण्ड खोल्ने
अर्थमन्त्री वाग्लेमाथि संसदीय छानबिन समिति गठन गर्न नेकपाको माग
सर्वोच्च अदालतको आदेश : प्रदर्शनीमार्ग वरपर नाराजुलुस र प्रदर्शन नगर्नू
फिफा विश्वकप २०२६ मा सहभागी टोलीमा विदेशी प्रशिक्षकको वर्चस्व
विद्यार्थीका मोबाइल नष्ट नगर्न सर्वोच्चको आदेश, सिरहा घटनाबारे लिखित जवाफ माग
दुई रुपैयाँ मात्रै बेइमानी गरेको प्रमाण दिनुस् सार्वजनिक जीवन नै त्यागिदिन्छु :अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्ले
पोखराबाट दुबईका लागि नियमित अन्तर्राष्ट्रिय उडानको टिकट बुकिङ खुला
रास्वपामा १३६ सदस्यीय केन्द्रीय समिति र १६ सदस्यीय पदाधिकारी प्रस्ताव
प्रतिक्रिया