शनिबार, ३० जेठ २०८३
शनिबार, ३० जेठ २०८३
०६ चैत २०८२
काठमाडौँ - मितव्ययिता र स्थानीय स्रोतको अधिकतम प्रयोगका कारण निर्वाचन आयोगले माग गरिएको बजेटको करिव आधा मात्रै खर्च गरेर अर्बौं रुपैयाँ जोगाउन सफल भएको छ । निर्वाचन आयोगले यसपटकको निर्वाचन व्यवस्थापनमा वित्तीय अनुशासनको उत्कृष्ट नमूना प्रश्तुत गरेको हो ।
बिहीवार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा आयोगका प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईले आयोगले सरकारसँग कुल ७ अर्ब ८१ करोड ५ लाख ७६ हजार रुपैयाँ माग गरेको बताए । अर्थ मन्त्रालयबाट ६ अर्ब ७६ करोढड ६६ लाख ९० हजार रुपैयाँको श्रोत सहमति भएको बताए।
तर, अन्तिम खर्च विवरणअनुसार केवल ३ अर्ब ५४ करोड २८ लाख ७ सय ९६ रुपैयाँ मात्रै खर्च भएको उनको भनाइ छ । यसले राज्यको ढुकुटीबाट ३ अर्ब ३२ करोड भन्दा बढी रकम वचत भएको छ । आयोगले ५० प्रकारका निर्वाचन सामग्रीमध्ये ३७ प्रकारका सामग्रीहरू प्रदेश र जिल्ला निर्वाचन कार्यालयहरूबाटै खरिद गर्ने नीति लिएको थियो ।
यसले ढुवानी खर्च र केन्द्रमा हुने अनावश्यक खरिद प्रक्रियालाई घटाएको उनले बताए। आयोगले सरकारी स्वामित्वका संस्थाहरूसँग समन्वय गरी सामग्री खरिद र ढुवानीमा विशेष सहुलियत प्राप्त गरेको थियो । १३ प्रकारका जटिल सामग्री मात्रै केन्द्रबाट खरिद गरिएको बताए।
ओली, लेखक र गुरुङलाई पुनः पक्राउ गर्दै सरकार
भारतीय सुरक्षाकर्मीलाई लखेटे सुस्ताबासीले, हतियार सहित आएर दिन थाले धाकधम्की
दराजमा थन्किएका फाइल अब सुदनको टेबुलमा, गिरिबन्धुसहित यी १५ महाकाण्ड खोल्ने
अर्थमन्त्री वाग्लेमाथि संसदीय छानबिन समिति गठन गर्न नेकपाको माग
सर्वोच्च अदालतको आदेश : प्रदर्शनीमार्ग वरपर नाराजुलुस र प्रदर्शन नगर्नू
फिफा विश्वकप २०२६ मा सहभागी टोलीमा विदेशी प्रशिक्षकको वर्चस्व
विद्यार्थीका मोबाइल नष्ट नगर्न सर्वोच्चको आदेश, सिरहा घटनाबारे लिखित जवाफ माग
दुई रुपैयाँ मात्रै बेइमानी गरेको प्रमाण दिनुस् सार्वजनिक जीवन नै त्यागिदिन्छु :अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्ले
पोखराबाट दुबईका लागि नियमित अन्तर्राष्ट्रिय उडानको टिकट बुकिङ खुला
रास्वपामा १३६ सदस्यीय केन्द्रीय समिति र १६ सदस्यीय पदाधिकारी प्रस्ताव
प्रतिक्रिया